नव्या १० टक्के आरक्षणाला लगेच सुप्रीम कोर्टात आव्हान

जनहित याचिका; राज्यघटनेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप

नवी दिल्ली: उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलांना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत बुधवारी संमत झाल्यानंतर लगेच गुरुवारी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकण्याविषयी साशंकता व्यक्त होत होतीच. आता त्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होईल, असे दिसते. महाराष्ट्रातील अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचीही याचिका सादर झाली.

राष्ट्रपतींची मंजुरी व देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती मिळाल्यानंतर हे आरक्षण लागू होईल. परंतु त्याआधी ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ या संस्थेने अ‍ॅड. सेंदिल जगदीशन यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. काही दिवसांत ती न्यायालयापुढे येऊन सुनावणीचे ठरेल. या दुरुस्तीने राज्यघटनेत अनुच्छेद १५(६) व १६(६) यांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटकांसाठी आरक्षणासह विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होईल. हे आर्थिक दुर्बल घटक अनुसूचित जाती व जमातींखेरीज अन्य समाजातील असतील. त्यांच्यासाठी वेगळे १० टक्के आरक्षण ठेवले जाईल. हे आरक्षण विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांतील प्रवेशांनाही लागू होईल. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यादुरुस्त्या राज्यघटनेच्या मूळ ढांचाच खिळखिळा करणाºया आहेत. संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी ज्याने मूळ ढांचाला धक्का पोहोचेल, अशी दुरुस्ती संसद करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत.

उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे

केवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९२ मध्येच दिला आहे.

समानता व सर्वांना समान वागणूक हे राज्यघटनेचे मूलतत्त्व आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षण सर्वांसाठी द्यावे लागेल. अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचे लाभ त्यांच्यातील पुढारलेलेच घेत आले आहेत. आता या आर्थिक निकषांवरील मर्यादित आरक्षणाने त्यांच्यामधील दुर्बलांना दुहेरी फटका बसेल.

५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने समानतेचा भंग होईल. घटनेच्या मूलभूत ढांचाला सुरुंग लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये स्पष्ट केले आहे.

खासगी विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था सरकारी मदत घेत नसल्याने सरकार त्यांच्यावर आरक्षण लादू शकत नाही. गुणवत्तेवर प्रवेश देण्याच्या त्यांच्या हक्कात सरकार हस्तक्षेपही करू शकत नाही, असे न्यायालायच्या घटनापीठाने
दोन प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे.