नवा ग्राहक संरक्षण कायदा सोमवारपासून, दंडाखेरीज प्रथमच तुरुंगवासाचीही तरतूद

संसदेने संमत केल्यानंतर गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजी या नव्या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. आता हा कायदा लागू केला जात आहे.

नवी दिल्ली : स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या राजवटीतील १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द करून त्याची जागा घेण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला नवा कायदा २० जुलै म्हणजे येत्या सोमवारपासून देशभर लागू होणार आहे.

ग्राहक तक्रारींची वाढविलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक वा विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातींबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच ती जाहिरात करणाऱ्या ‘सेलेब्रिटीं’नाही जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

संसदेने संमत केल्यानंतर गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजी या नव्या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. आता हा कायदा लागू केला जात आहे. कायद्यात एकूण १०१ कलमे आहेत.

ग्राहक न्यायालयांचे वाढीव अधिकार : जिल्हा ग्राहक मंच- २० लाखांवरून एक कोटी रु. राज्य आयोग- एक कोटीवरून १० कोटी रु. आणि राष्ट्रीय आयोग- १० कोटी रुपयांच्या पुढे अमर्याद.

फसव्या जाहिराती: १० लाखांपर्यंत भरपाई, पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि/पाच लाखांपर्यंत दंड. जाहिरात करणारे ‘सेलिब्रिटी’ही जबाबदार.

भेसळयुक्त उत्पादन : इजा वा मृत्यू न झाल्यास सहा महिने कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड. किरकोळ इजा झाल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड, गंभीर इजा झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद व पाच लाख रुपयांर्पंत दंड आणि मृत्यू झाल्यास सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड. पहिलाच गुन्हा असल्यास उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी व नंतरच्या गुन्ह्यासाठी कायमचा रद्द.

बनावट उत्पादन: किरकोळ इजेसाठी एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड. गंभीर इजा झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद व पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड व मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड. वस्तू वा सेवेचा दर्जा आणि गुणवत्ता यासाठी उत्पादक वा पुरवठादार पूर्णपणे जबाबदार.