विद्यार्थ्यांसाठी यापुढे सुरक्षेचे नवीन निकष, बसमध्ये महिला कर्मचारी : आॅडिटचे नियम तयार होणार

गुरगावच्या रायन इंटरनॅशनल शाळेतील विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर, शालेय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच, केंद्र सरकारने सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी व सुरक्षेचे नवे निकष तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नितीन अग्रवाल।
नवी दिल्ली : गुरगावच्या रायन इंटरनॅशनल शाळेतील विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर, शालेय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच, केंद्र सरकारने सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी व सुरक्षेचे नवे निकष तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांनी मंत्रालयातील अधिकाºयांशी या विषयावर बैठक घेतली.
बैठकीनंतर मनेका गांधी यांनी सांगितले की, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत काही सूचना आल्या आहेत. स्कूल बसमध्ये किमान एक महिला असावी, या कर्मचाºयांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था सरकारकडून निर्भया फंडातून केली जावी, छेडछाड आणि तत्सम तक्रारीसाठी पोस्को ई-बॉक्स लावण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर स्कूल बसमध्ये लावण्यात येतील. शाळेत १०९८ हेल्पलाइन नंबरचा फोन बुथ बनविण्यात येईल.
याशिवाय मुलांना लैंगिक शोषणाविषयी सावध करण्यासाठी त्यांना चांगला आणि वाईट स्पर्श याबाबत माहिती देण्यात येईल. या विषयावरील ‘कोमल’ हा चित्रपट मुलांना दाखविण्यात येईल. शाळेत विशेष मोहीम चालविण्यात येईल. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडून (एनसीपीसीआर) शाळेत संरक्षण आॅडिट केले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
या सूचनांची परिणामकारक अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर दोन्ही मंत्रालयांतील सहा सचिव विचारविनिमय करतील. सचिवांच्या अहवालाच्या आधारावर त्यांची अंमलबजावणी केली जावी. बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाºयाने सांगितले की, महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून मुलांच्या सुरक्षितेबद्दल समाजमाध्यमांसह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्येही वेगवेगळ््या प्रकारे मोहीम राबवून, लोकांमध्ये जागरूकता केली जात आहे.
बाल अधिकारांसाठी काम करणाºया संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, मुलांच्या सुरक्षेसाठी आधीच चांगले निकष आहेत, परंतु त्यासाठीचा खर्च टाळण्यासाठी शाळा त्यांची अंमलबजावणी करायला तयार होत नाहीत. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांचा हलगर्जीपणालाच जबाबदार ठरविले जाते.
> अभ्यासक्रमात समावेश
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) आपल्या सगळ््या पुस्तकांत, मुलांच्या शोषणाबाबत माहिती द्यायचा निर्णय घेतला आहे. पुस्तकांत चाइल्ड हेल्पलाइनचे काही महत्त्वाचे नंबर्स असतील. याशिवाय पॉस्को कायदा आणि मुलांचे अधिकार आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाबद्दलही माहिती दिली जाईल.