नवा निर्णय : ‘आयुष्यमान भारत’चे दुसऱ्यांदा उपचार घेताना ‘आधार’सक्ती

सरकारी योजनांचे लाभ नेमक्या लाभार्थींना पोहोचविण्यासाठी ‘आधार’चा उपयोग करणे वैध अल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर हे ठरविण्यात आले.

नवी दिल्ली: देशातील १० कोटी गरीब व वंचित कुटुंबांना आरोग्यविम्याचा लाभा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा पहिल्या वेळी लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ सक्तीचे नसले तरी दुस-यांदा उपचार घेणा-यांना अशी सक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारी योजनांचे लाभ नेमक्या लाभार्थींना पोहोचविण्यासाठी ‘आधार’चा उपयोग करणे वैध अल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर हे ठरविण्यात आले.
ही योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘नॅशनल हेल्थ एजन्सी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण म्हणाले की, योजना सुरु करताना ‘आधार’ची सक्ती नव्हती. आता असे ठरविण्यात आले की, या योजनेखाली दुसºयांदा उपचार घेणाºयांना ‘आधार’ नंबर किंवा तो नसेल तर निदान ‘आधार’ नोंदणीचे पुरावे द्यावे लागतील.
भूषण म्हणाले की, पहिल्यांदा उपचार घेताना असल्यास ‘आधार’ कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्रासारखा ओळख पटविणारा अन्य कोणताही दस्तावेज ग्राह्य मानला जाईल. जगातील सर्वात मोठी
सार्वजनिक अरोग्यविमा योजना म्हणून गाजावाजा होत असलल्या या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ सप्टेंबर रोजी झारखंडपासून केला.
संबंधित एजन्सीचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोरा यांनी सांगितले की, आत्तापर्यंत ४७ हजार व्यक्तींनी या योजनेचा
प्रत्यक्ष लाभ घेतला असून
९२ हजारांहून अधिक लाभार्थींना ‘गोल्ड कार्ड’ देण्यात आली
आहेत.

मॅटमध्ये विलंब शक्य
- या योजनेत आठ कोटी ग्रामीण व दोन कोटी शहरी गरीब व वंचित कुटुंबाना वर्षाला पाच लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आरोग्यविमा देण्याची तरतूद आहे. यासाठी कुटुंबाचा आकार किंवा लाभार्थींचे वय यावर कोणतीही मर्यादा नाही.
- ३२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना राबविली जात असून त्यासाठी सरकारी व खासगी मिळून १४ हजारांहून अधिक इस्पितळे उपचार घेण्यासाठी नोंदणीकृत करण्यात आली आहेत.