तुमचा मोबाइल फोन टॅप होतोय का?, अशी मिळेल मदत

आपल्या मोबाइल कॉल्सवर कोणी तरी पाळत ठेवून आहे का किंवा आपला फोन टॅप होतोय, अशी भीती वाटत असल्यास घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही.

ठळक मुद्देमोबाइल कॉल्स टॅप होत असल्याची भीती वाटत असल्यास, याची माहिती मिळवू शकताRTI अॅक्ट अंतर्गत ट्रायकडून माहिती मिळवा पारदर्शकतेचा मुद्दा लक्षात घेता दिल्ली हायकोर्टानं सुनावला निर्णयखासगी संस्थांकडून माहिती मिळवून देणे सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी

नवी दिल्ली - आपल्या मोबाइल कॉल्सवर कोणी तरी पाळत ठेवून आहे का? किंवा आपला फोन टॅप होतोय?, अशी भीती वाटत असल्यास घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. ही भीती दूर करण्यासाठी तुम्ही माहितीच्या अधिकारात टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी(ट्राय)कडून याबाबतची माहिती मिळवू शकता. आपले मोबाइल कॉल्स ट्रॅक होताहेत का? किंवा त्यावर कोणी देखरेख ठेवत आहे का?, यासंदर्भातील माहिती जाणून घेण्यासाठी ट्रायकडे अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांना सर्व माहितीचा तपशील पुरवण्यात यावा, असा निर्णय दिल्ली हायकोर्टानं आपल्या एका निकालात दिला आहे. पारदर्शकतेचा मुद्दा लक्षात घेता दिल्ली हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. कारण टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून खासगी मोबाइल कॉल्सबाबतची माहिती मिळवणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. 

(लपून-छपून पॉर्न साइट्स पाहणाऱ्यांनो, तुमची कुठलीच माहिती लपून राहत नाही!)

न्यायमूर्ती सुरेश यांनी नुकतेच एक निकाल देताना म्हटलं की, आरटीआय कायद्याच्या कलम 2 (एफ)नुसार, कोणत्याही संस्थेकडून माहिती मिळवणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकरणांमध्ये खासगी संस्थांकडून माहिती घेऊन अर्जदारांना पुरवणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. वकील कबीर शंकर बोस यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी, वोडाफोन इंडियासारख्या खासगी संस्थेकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही, असा दावा ट्रायनं केला होता. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती सुरेश यांनी ट्रायने केलेला दावा फेटाळून लावला.

परवानगीशिवाय कम्प्युटरवर सरकारची नजर, 10 तपास यंत्रणा ठेवणार पहारा https://t.co/xPaWQx0pnC

— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) December 21, 2018

सप्टेंबर महिन्यात सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनं (CIC)नं ट्रायला असे म्हटलं होते की, वोडाफोन कंपनीकडून माहिती घेऊन कबीर बोस यांना उपलब्ध करुन द्यावी. त्यावेळेस वोडाफोननं देखील खासगी संस्था असल्याचे कारण सांगत बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून सुट देण्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे, बोस यांनी मागितलेली माहिती आमच्या रेकॉर्डचा भाग नाही आणि उपलब्ध नसलेली माहिती अर्जदारांना पुरवणे, ही आमची जबाबदारी नसल्याचेही ट्रायनं सांगितले होते. दरम्यान, सार्वजनिक प्राधिकरण खासगी संस्थांशी संबंधित असलेली माहिती मिळवू शकते, असा निकाल हायकोर्टानं दिला. 

त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टानं दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, आता संवाद सुरू असताना सतत फोन कट होणे किंवा अडथळे येणे, या आणि यांसारख्या अनेक कारणांमुळे आपला फोन टॅप होतोय की काय?, अशी भीती सतावत असल्यास, ही शंका मनात न ठेवता तुम्ही आपल्या कॉल रेकॉर्ड्सचा तपशील माहिती अधिकारात मिळवू शकता.