केंद्र सरकार नवीन आयकर विधेयक का आणले? अखिलेश यादव यांची बोचरी टीका; म्हणाले...

New Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार आज नवीन आयकर विधेयक सादर करत आहे.

New Income Tax Bill 2025: केंद्रातील मोदी सरकार आज(13 फेब्रुवारी) नवीन आयकर विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकावरुन संसदेत बराच गदारोळ सुरू असून, विरोधी खासदार या विधेयकावरुन केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना नवीन विधेयक सादर करण्याचे कारण सांगितले आणि सरकारवर निशाणा साधला.

कई लाख करोड़ के बजट के बाद भी जनता के चेहरे पर आई मायूसी से ध्यान हटाने के लिए, अब ला रहे हैं नया बिल सबका ध्यान भटकाने के लिए।

बाक़ी जनता समझदार है।

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 13, 2025

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका करताना अखिलेश यांनी मोठा दावा केला. एक्सवर पोस्ट करत सपा प्रमुख म्हणाले, अनेक लाख कोटींच्या बजेटनंतरही जनतेच्या चेहऱ्यावरील निराशा हटलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे लक्ष इतरत्र नेण्यासाठी नवीन विधेयक आणले जात आहे. पण, लोक हुशार झाले आहेत,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

नवीन आयकर विधेयकात काय आहे?
केंद्र सरकारने गुरुवारी लोकसभेत आयकर विधेयक, 2025 सादर केले. आयकर कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणले आहे. हा बदल भाषा सुलभ करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग असेल. यासोबतच तरतुदी आणि खुलासेही काढले जातील. नवीन विधेयकात 536 विभाग, 23 प्रकरणे आणि 16 अनुसूची आहेत. ते फक्त 622 पानांवर दिले आहेत. यामध्ये कोणताही नवा कर लावण्याची चर्चा नाही. हे विधेयक विद्यमान आयकर कायदा, 1961 ची भाषा सुलभ करते. सहा दशके जुन्या असलेल्या विद्यमान कायद्यात 298 कलमे आणि 14 अनुसूची आहेत. हा कायदा आला तेव्हा त्यात 880 पाने होती.

नव्या विधेयकात फ्रिंज बेनिफिट टॅक्सशी संबंधित अनावश्यक कलमे हटवण्यात आली आहेत. विधेयक 'स्पष्टीकरण किंवा तरतुदींपासून' मुक्त असल्याने ते वाचणे आणि समजणे सोपे आहे. यासोबतच आयकर कायदा 1961 मध्ये अनेक वेळा वापरण्यात आलेले काही शब्द नव्या विधेयकात काढून टाकण्यात आले आहेत. नवीन विधेयकात 'करदात्यांची सनद' देखील प्रदान करण्यात आली आहे ज्यात करदात्यांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची रुपरेषा दिली आहे. या विधेयकात, आयकर कायदा, 1961 मध्ये नमूद केलेल्या 'मागील वर्ष' या शब्दाच्या जागी 'कर वर्ष' हा शब्द टाकण्यात आला आहे. तसेच मूल्यांकन वर्ष ही संकल्पनाही रद्द करण्यात आली आहे.