शेतकरी धोरणाची नव्याने चिकित्सा

शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांबाबतच्या आठ वर्षे जुन्या राष्ट्रीय धोरणाचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे

नवी दिल्ली : शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांबाबतच्या आठ वर्षे जुन्या राष्ट्रीय धोरणाचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खुद्द केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली.
कृषी मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष प्रतिज्ञापत्र सादर केले. शेतकऱ्यांसाठी बनलेले राष्ट्रीय धोरण आठ वर्षे जुने आहे. या सुमारे आठ वर्षे जुन्या राष्ट्रीय धोरणाचा नव्याने आढावा घेणे गरजेचे आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंजाबस्थित युथ कमल आॅर्गनायझेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या उत्तरादाखल सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. देशातील कृषी क्षेत्र मोठ्या संकटात असून सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
गतवर्षी ३० आॅक्टोबरला जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा नव्याने आढावा घेण्यासंदर्भातील दृष्टिकोन स्पष्ट न केल्याबद्दल केंद्र सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)