New PM House: कोरोना काळातच नव्या पीएम हाऊसला 'ग्रीन' सिग्नल; डेडलाईनही ठरली

केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टचा (Central Vista Project) समावेश आवश्यक सेवांमध्ये केला आहे. लॉकडाउन सारख्या निर्बंधांच्या काळातही हे काम थांबू नये, असा या मागचा उद्देश आहे.

ठळक मुद्देसेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टचा भाग असलेल्या पंतप्रधान निवासस्थानाचे काम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल.केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टचा समावेश आवश्यक सेवांमध्ये केला आहे.उप राष्ट्रपतींचे निवासस्थानही पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल.

नवी दिल्ली - सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टचा भाग असलेल्या पंतप्रधान निवासस्थानाचे काम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. कोरोना महामारीच्या काळातच या प्रोजेक्टला पर्यावरण संबंधातील सर्व प्रकारची मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, इतर अनेक उपक्रम थांबवण्यात आले आहेत. (New PM house which became part of the central vista project will be completed before december)

केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टचा (Central Vista Project) समावेश आवश्यक सेवांमध्ये केला आहे. लॉकडाउन सारख्या निर्बंधांच्या काळातही हे काम थांबू नये, असा या मागचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर आता या कामाला आणखी वेग येईल. महत्वाचे म्हणजे, विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही सरकारने एका निश्चित वेळेत संसद भवन आणि इतर इमारतींचा कायाकल्प करण्याचे ठरवले आहे. पंतप्रधान मोदींनी 10 डिसेंबरला या नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले होते. 

या प्रोजेक्ट अंतर्गत पुढील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत ज्या इमारतींचे काम पूर्ण होणार आहे, त्यांत पंतप्रधान निवासस्थानाचाही (Prime Minister's residence) समावेश आहे. याच वेळेत, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत असलेल्या एसपीजीचे मुख्यालयदेखील याच डिसेंबर 2022 च्या निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल.

उप राष्ट्रपतींचे निवासस्थानही पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल. या प्रोजेक्टसाठी जवळपास 13,450 कोटी रुपये लागणार आहेत. तसेच या कामासाठी जवळपास 46 हजार लोक लागतील अशी अपेक्षा आहे. यापार्श्वभूमीवर विरोधक सातत्याने या नव्या संसद भवनाच्या निर्माण कार्यावर प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत.

सोशल मिडियावरही लोग कोरोना काळात या इमारतीवर होत असलेल्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या लोकांचे म्हणणे आहे, की देशात रुग्णालय, ऑक्सिजन आणि औषधींचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा काळात ऑक्सिजन, बेड तथा इतर आवश्यक गोष्टी जमविण्याऐवजी सरकार या प्रोजेक्टवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहे. 

राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंत 4 किलो मीटरमध्ये पसरलेली सरकारी निवासस्थाने आणि इमारतींच्या पुनर्निर्माणाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे.