ससंदेच्या कँटीनचा नवा मेन्यू; १०० रूपयांत शाकाहारी थाळी तर ७०० रूपयांत नॉनव्हेज बुफे

संसदेतील कँटीमनध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांवरील अनुदान बंद करण्याचा घेण्यात आला होता निर्णय

ठळक मुद्देसंसदेतील कँटीमनध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांवरील अनुदान बंद करण्याचा घेण्यात आला होता निर्णयदरवर्षी मिळत होतं १७ कोटी रूपयांचं अनुदान

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहे. यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मोठा निर्णय घेत ससंदेतील कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या जेवणावरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता संसदेतील जेवणाचं नवं रेट कार्ट जारी करण्यात आलं. आता संसदेच्या कँटिनमध्ये १०० रूपयांना शाकाहारी थाळी आणि ७०० रूपयांना मांसाहारी बुफे मिळणार आहे. यापूर्वी अनेकदा संसदेतील कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या अन्नपदार्थांवरील अनुदान बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

संसदेत कँटीनमध्ये आता सर्वात स्वस्त एकच पदार्थ राहिला असून तो म्हणजे चपाती. कँटीनमध्ये चपातीची किंमत ३ रूपये ठेवण्यात आली आहे. तर मांसाहारी बुफे लंचसाठी आता ७०० रूपये, चिकन बिर्याणीसाठई १०० रूपये, चिकन करी, ७५ रूपये, साधा डोसा ३० रूपये आणि मटण बिर्याणीसाठई १५० रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. 
यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला .यांनी संसदेच्या कँटीनमध्ये अन्नपदार्थांवर देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्याची निर्णय घेतला होता. लोकसभेच्या बिझनेस अॅडव्हाझरी समितीमधील सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमतानं हे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या कँटीनमध्ये मिळणारे पदार्थ ठरवण्यात आलेल्या दरांवरच मिळणार आहेत. 

१७ कोटींचं अनुदान

दरवर्षी संसदेच्या कँटीनला वर्षाला १७ कोटी रूपयांचं अनुदान दिलं जात होतं. २०१७-१८ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत मागणवण्यात आलेल्या माहितीतून संसदेच्या कँटीनमध्ये चिकन करी ५० रूपयांमध्ये तर शाकाहारी थाळी ३५ रूपयांमध्ये मिळत असल्याची माहिती समोर आली होती. तर दुसरीकडे थ्री कोर्स लंचचे दर १०६ रूपये तर डोसा केवळ १२ रूपयांमध्ये मिळत असल्याचं समोर आलं होतं.

२९ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेचा कामकाजादरम्यान राज्यसभेचं कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ आणि लोकसभेचं कामकाज संध्याकाळी ४ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत होणार आहे. तसंच यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार यादरम्यान १ तासाचा प्रश्नोत्तरांचा तासही ठेवण्यात आला आहे.