बँकिंग क्षेत्रात नवी क्रांती

भारतात राजीव गांधींच्या कारकीर्दीत गावोगावी एसटीडी, पीसीओ सुरू झाले तेव्हा सर्वांना अप्रूप वाटले, कारण याद्वारे साऱ्या जगाशी प्रथमच सारा भारत जोडला गेला होता. आता देशाच्या

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
भारतात राजीव गांधींच्या कारकीर्दीत गावोगावी एसटीडी, पीसीओ सुरू झाले तेव्हा सर्वांना अप्रूप वाटले, कारण याद्वारे साऱ्या जगाशी प्रथमच सारा भारत जोडला गेला होता. आता देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातही क्रांती होऊ घातली आहे, कारण देशातल्या अडीच लाख ग्रामपंचायतीत कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) द्वारा बँकिंग सुविधा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
देशात सध्या १ लाख ६0 हजार कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आहेत. तिथे पासपोर्टचे फॉर्म, फी, विम्याचे हप्ते, विविध प्रकारची बिले भरण्याबरोबरच रोजगारासाठी अर्ज करणे, आधार कार्ड तयार करणे इत्यादी कामे सध्या चालतात. ग्रामीण भागात अवघे ७ हजार कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स असे आहेत की, जे बँकिंग सुविधाही पुरवतात. येत्या ३ महिन्यांत या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सद्वारा देशातल्या किमान ६0 हजार ग्रामपंचायतींत बँकिंग सुविधा सुरू होणार आहे, अशी माहिती या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी यांनी दिली.
देशात ६ लाखांहून अधिक खेडी व अडीच लाख ग्रामपंचायती आहेत. सध्या केवळ ३५ हजार खेडी बँकिंग सेवांशी थेट जोडली गेली आहेत. यासाठीच केंद्राने सीएससीच्या कामकाज विस्ताराची योजना व्यापक प्रमाणात अमलात आणण्याचे ठरवले. देशातल्या प्रत्येक सीएससीमधील ज्या सेंटर्समध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी ही सेवा लवकरच कार्यरत होऊ शकेल, कारण लॅपटॉप व हाताचे ठसे ओळखणाऱ्या उपकरणाची त्यासाठी आवश्यकता आहे, असे त्यागी म्हणाले.

कशी होणार पैशांची देवघेव ?
कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समध्ये बँकिंग सुविधेची नवी योजना साकार झाल्यानंतर कोणत्याही सरकारी बँकेबरोबर बँकेचा खातेधारक आर्थिक देवाणघेवाणचे व्यवहार
करू शकेल.
ग्रामीण नागरिकांना केवळ हाताचे ठसे देऊन या सेंटरद्वारे बँकेतले पैसे काढता येतील. कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये देवघेवीचा किमान व्यवहार १00 रुपयांच्या रकमेचा करावा लागेल; मात्र कोणत्याही खातेधारकाला एकावेळी १0 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही.
खात्यातून रक्कम कमी होताच त्याची पावती ग्राहकाला मिळेल व बँकेद्वारा रक्कम सर्व्हिस सेंटरच्या खात्यात वर्ग होताच त्या सेंटरचा स्थानिक संचालक ती रक्कम खातेधारकाला अदा करील.
या व्यवहाराचे योग्यप्रकारे संचालन करणाऱ्या स्थानिक संचालकाला ५ ते १५ रुपयांचे कमिशन मिळेल, अशी ही योजना आहे.