भूसंपादन विधेयकावर नवी रणनीति

विमा विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळविण्यात गुरुवारी यश आल्यानंतर आता कोळसा खाणी, खनन व खनिज आणि भूसंपादन ही अन्य तीन विधेयकेही

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
विमा विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळविण्यात गुरुवारी यश आल्यानंतर आता कोळसा खाणी, खनन व खनिज आणि भूसंपादन ही अन्य तीन विधेयकेही सुरळीतपणे पारित होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विमा विधेयकाला प्रखरपणे विरोध केला होता. परंतु गुरुवारी विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले तेव्हा त्यांचा विरोध ओसरलेला दिसला. त्यामुळे पुढील आठवड्यात मांडण्यात येणाऱ्या कोळसा खाणी आणि खनन व खनिज विधेयकांचा पारित होण्याचा मार्गही प्रशस्त झाल्याचे मानले जाते.
भूसंपादन विधेयक सहज पारित व्हावे म्हणूनच सरकारने विधेयकात बदल करीत विरोधकांच्या तब्बल नऊ दुरुस्त्या मान्य केल्या होत्या. सहा पैकी पाच वटहुकूम २० मार्चपूर्वी मंजूर होतील, ही सरकारच्या दृष्टीने आनंदाची बाब आहे. विमा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर केले जाईल, असे वृत्त सर्वप्रथम लोकमतनेच दिले होते.
मोदी सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील नव्याने होत असलेली जवळीक ही संपूर्ण विरोधकांच्या रणनीतीला बसलेला जबर हादरा आहे. सर्वप्रथम वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी कोलकाता येथे जाऊन बॅनर्जी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत येऊन मोदींची भेट घेतली. या भेटीनंतर २४ तासांच्या आत पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम बंगालशी संबंधित असलेल्या ४३ प्रकल्पांना आपली मंजुरी दिली.
समाजवादी पार्टी, बिजद, अण्णाद्रमुक आणि बसपासह इतर पक्षदेखील ही दोन्ही विधेयके पारित होण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करण्याची शक्यता कमीच आहे. संयुक्त जनता दलानेही आपण या दोन्ही विधेयकांच्या विरोधात मतदान करणार नसल्याचे अनौपचारिकरीत्या सरकारला कळविले आहे.
तथापि भूसंपादन विधेयक पारित होण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. हे विधेयक २० मार्चपूर्वी पारित करावे लागेल. २० मार्चनंतर संसद अधिवेशनाला महिनाभर सुटी राहील. नंतर २० एप्रिलपासून अधिवेशन पुन्हा सुरू होईल. भूसंपादन विधेयकाबाबत सरकारने आधीच वटहुकूम जारी केलेला आहे आणि तो सहा महिन्यांच्या आत मंजूर होणे आवश्यक आहे. या अर्थाने वटहुकूमाची जागा घेणाऱ्या भूसंपादन विधेयकाला ५ एप्रिलपूर्वी संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने मांडलेल्या तीन विधेयकांना आतापर्यंत संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. दोन विधेयकांवर पुढच्या आठवड्यात संसदेची मोहर लागणार आहे. परंतु भूसंपादन विधेयक मात्र वादात अडकले आहे. विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारपुढे केवळ तीनच पर्याय आहेत.
१)भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत पारित करण्यासाठी सरकारला ५ एप्रिलपूर्वी संसदेचे अधिवेशन बोलवावे लागेल. सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे ५ एप्रिलपूर्वी अधिवेशन बोलावणे महत्त्वाचे आहे.
२)भूसंपादन वटहुकूम ५ एप्रिलला रद्द होण्याची प्रतीक्षा करणे आणि संसद अधिवेशन सुरू असताना वटहुकूम काढला जाऊ शकत नसल्यामुळे संसदेचे अधिवेशन संस्थगित करून पुन्हा नव्याने भूसंपादन वटहुकूम जारी करणे.
३)पंतप्रधानांना भूसंपादन विधेयक जोरजबरदस्तीने पुढे रेटायचे नाही आणि सरकार श्रीमंतांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याच्या प्रयत्नात नाही, असा सकारात्मक संदेशही शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. या कारणामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी रेडियोवर शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर ‘मन की बात’ करण्याचे योजिले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविल्या आहेत.