‘पीएफ’च्या नवीन करावरून केंद्राचे घूमजाव

नोकरदारांनी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणारी रक्कम काढून घेतल्यास त्यापैकी ६० टक्के रकमेवर प्राप्तिकर आकारण्याच्या वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावर सडकून टीका

नवी दिल्ली : नोकरदारांनी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (प्रॉव्हिडंड फंड) जमा होणारी रक्कम काढून घेतल्यास त्यापैकी ६० टक्के रकमेवर प्राप्तिकर आकारण्याच्या वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावर सडकून टीका झाल्यानंतर स्पष्टीकरण करण्याच्या नावाखाली सरकारने चक्क घूमजाव केले. महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सकाळी केलेल्या खुलाशाने गोंधळात भर पडली. मात्र दुपारनंतर वित्त मंत्रालयाने जे अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले त्यावरून हा कर सरसकट सर्वांना लागू होणार नाही व प्रॉ. फंडातून काढलेली रक्कम पेन्शन फंडात गुंतविली तर कोणालाच हा कर भरावा लागणार नाही, असे चित्र स्पष्ट झाले.
प्रत्येक नागरिकास म्हातारपणी पेन्शनची सोय व्हावी यासाठी विविध पेन्शन फंडांना समान वागणूक देण्याच्या उद्देशाने वित्तमंत्री जेटली यांनी प्रॉ. फंडातून काढलेल्या रकमेवर प्राप्तिकर आकारण्याचा प्रस्ताव केला. भाषणात त्यांनी याविषयी केलेला उल्लेख अगदीच त्रोटक होता. त्यांनी म्हटले की, राष्ट्रीय पेन्शन स्कीममधून (एनपीएस) निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी ४० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम करमुक्त करण्याचा (म्हणजेच राहिलेल्या ६० टक्के रकमेवर प्राप्तिकर आकारण्याचा) माझा प्रस्ताव आहे. तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसह (ईपीएफ) इतरही सुपरअ‍ॅन्युएशन फंडांमध्ये व मान्यताप्राप्त प्रॉ. फंडांमध्ये १ एप्रिल २०१६ नंतर जमा केलेल्या रकमेलाही काढून घेताना ४० टक्के हिश्श्यावर करआकारणीचा तोच निकष लागू होईल.
हा कर नेमका कोणाला लागू होईल किंवा कोणत्या परिस्थितीत लागू होणार नाही, याचा कोणताही तपशील वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात नव्हता. त्यामुळे प्रॉ. फंडात जमा असलेली रक्कम काढून घेतल्यास त्यापैकी जेवढी रक्कम १ एप्रिल २०१६ नंतर जमा झालेली असेल त्याच्या ६० टक्के हिश्श्यावर सरसकट सर्वांनाच प्राप्तिकर भरावा लागेल, असा समज निर्माण झाला. सोमवारी दिवसभर वृत्तवाहिन्यांवर, मंगळवारच्या वृत्तपत्रांत आणि सोशल मीडियावरही या करावर सडकून टीका झाली. एकीकडे नोकरदारांना प्राप्तिकरात कोणताही नवा दिलासा दिलेला नसताना सरकारने त्यांच्या प्रॉ. फंडातील पैशावरही चोच मारावी याने संतापाची भावना पसरली. संसदेतही काही विरोधी सदस्यांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले. गुडगावमधील एका वित्तीय सल्लागाराने याविरुद्ध तयार केलेल्या आॅनलाइन पिटिशनला काही तासांतच हजारो नेटिझन्सचे समर्थन लाभले.
या जनक्षोभाची दखल घेत महसूल सचिव हसमुख अढिया व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी प्रसिद्धी माध्यमांकडे जे खुलासे केले त्याने चित्र स्पष्ट होण्याऐवजी गोंधळात भर पडली. महसूल सचिवांनी असे सांगितले की, प्रॉ. फंडातून जी रक्कम काढली जाईल त्यातील १ एप्रिल २०१६ नंतर जमा झालेल्या रकमेवरील फक्त व्याजावर कर आकारणी केली जाईल. मात्र आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मान्यताप्राप्त प्रॉ. फंड व एनपीएसच्या बाबतीत केले गेलेले करप्रस्ताव अनेकांना पूर्णपणे कळलेले नाहीत, असे म्हणत वित्त मंत्रालयाने दुपारी जे ११ कलमी निवेदन प्रसिद्ध केले त्यावरून अढिया यांनी जे सांगितले तेही वास्तव नसल्याचे स्पष्ट झाले. मंत्रालयाने म्हटले की, या करप्रस्तांवंच्या संदर्भात समाजाच्या विविध थरांतून अनेक निवेदने मिळाली आहेत. त्यात असे सुचविले गेले आहे की, प्रॉ. फंडातून काढलेली ६० टक्के करपात्र रक्कम पेन्शन फंडांच्या अ‍ॅन्युईटी योजनांमध्ये गुंतविली नाही तर अशा सर्व रकमेवर कर आकारण्याऐवजी या रकमेच्या फक्त व्याजावर कर लावला जावा. यावर वित्तमंत्री विचार करून निर्णय घेतील. म्हणजेच सचिव म्हणतात त्याप्रमाणे फक्त व्याजावर कर आकारण्याचाही निर्णय झालेला नाही. (विशेष प्रतिनिधी)
खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर प्रॉ. फंडात जमा असलेली सर्व रक्कम काढून न घेता त्याऐवजी ती रक्कम अ‍ॅन्युईटी योजनांमध्ये गुंतवून पेन्शनची सोय करावी हा या कर सुधारणेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
यासाठी अर्थसंकल्पात असा प्रस्ताव केला गेला की, मान्यताप्राप्त प्रॉ. फंड व एनपीएसमधून निवृत्तीच्या वेळी काढून घेतल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी ४० टक्के हिश्श्यावर कर लागेल. राहिलेली ६० टक्के रक्कमही अ‍ॅन्युईटी योजनांमध्ये गुंतविली तर त्यावर कर लागणार नसल्याने कर्मचारी कर भरण्याऐवजी अ‍ॅन्युईटी घेऊन पेन्शनची सोय करतील अशी यामागची अपेक्षा आहे.
ज्याने प्रॉ. फंडातून काढलेली
६० टक्के रक्कम अ‍ॅन्युईटीमध्ये गुंतविली आहे त्याचे निधन झाल्यास अ‍ॅन्युईटीत ठेवलेली जी मूळ रक्कम त्याच्या वारसांना मिळेल तीही पूर्णपणे करमुक्त असेल.
सरकारतर्फे राबविली जाणारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना प्रामुख्याने दरमहा १५ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्यांसाठी आहे. ‘ईपीएफओ’च्या सुमारे ३.७ कोटी सदस्यांपैकी सुमारे तीन कोटी सदस्य या वर्गात मोडणारे आहेत. या तीन कोटी लोकांसाठी नव्या करव्यवस्थेत फरक पडणार नाही.‘ईपीएफओ’मध्ये सुमारे ६० लाख सदस्य असे आहेत ज्यांनी स्वेच्छेने या योजनेचा स्वीकार केला आहे व जे खासगी कंपन्यांमध्ये मोठ्या पगारावर आहेत असे लोकही सध्या कोणताही कर न भरता प्रॉ. फंडातील पैसे काढून घेऊ शकतात. सरकारला हे बदलायचे आहे. पीपीएफच्या बाबतीत मात्र करप्रस्तावांमध्ये बदल नाही.