नव वर्षात नव्या पीक विमा योजनेची भेट

देशातल्या शेतकऱ्यांना नव्या वर्षात मोदी सरकारकडून नव्या पीक विम्याच्या आकर्षक योजनेची भेट मिळाली आहे. एक देश एक योजना या तत्वानुसार ही योजना लागू करण्यात आली

- विशेष प्रतिनिधी,  नवी दिल्ली :
देशातल्या शेतकऱ्यांना नव्या वर्षात मोदी सरकारकडून नव्या पीक विम्याच्या आकर्षक योजनेची भेट मिळाली आहे. एक देश एक योजना या तत्वानुसार ही योजना लागू करण्यात आली असून खरीप पिकांसाठी २ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्का असा देशभर पीक विम्याचा एकच प्रिमियम व फलोत्पादन व वाणिज्यिक पिकांसाठी ५ टक्के दराने प्रिमियम शेतकऱ्यांना आकारला जाणार आहे. शेती व्यवसायाला हातभार लावण्यासाठी प्रिमियमचा दर अत्यंत कमी ठेवण्यात आला असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याची पूर्ण रक्कम मिळावी, यासाठी प्रिमियमची बहुतांश रक्कम सरकारतर्फे अदा केली जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अधिकाधिक सरकारी अनुदान किती असावी याची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही, तथापि पीक विम्यासाठी प्रिमियमची १0 टक्के रक्कम जरी शेतकऱ्याने भरली असेल तरी त्याला विम्याची संपूर्ण रक्कम मिळेल. त्यासाठी ९0 टक्के प्रिमियमची रक्कम सरकार अदा करील असे सूत्र ठरवण्यात आले आहे.
पीक विम्याच्या प्रिमियमविषयी मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वीच्या बैठकीत विस्ताराने चर्चा झाली होती. तथापि अर्थ व कृषी मंत्रालयातल्या विसंवादामुळे हा विषय अनिर्णित राहिला होता.
पीक विम्याच्या प्रिमियम दरांबाबत पूर्वी कॅपिंग पध्दत अस्तित्वात होती. प्रिमियम सब्सिडीसाठी सरकारला अधिक पैसे भरावे लागू नयेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. भारतात विविध पिकांच्या विम्यासाठी आजवर साधारणत: ३.५ ते ८ टक्के दराने प्रिमियम आकारला जात असे. हा दर बराच महागडा असल्याने बहुतांश शेतकरी पिकांचा विमा उतरवण्याचे टाळत असत. देशातल्या १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी अवघे २ कोटी शेतकरी पिकांचा विमा उतरवायचे. आता नव्या निर्णयानुसार कॅपिंग पध्दत बाद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना विम्याची पूर्ण रक्कम मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
शेती व्यवसायात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर. शेतकऱ्यांना शेतमालाची रक्कम विनाविलंब मिळण्यासाठी व पिकांच्या कापणीविषयी सविस्तर माहितीचा डेटा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्मार्ट फोनचा वापर, पीक कापणीच्या विविध प्रयोगांची संख्या कमी करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर, इत्यादी गोष्टींना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना विविध कारणांनी नुकसान सोसावे लागल्यास विम्याची रक्कम अदा करण्याच्या नियमांमधेही अनेक दोष व त्रुटी आहेत.
मुदतीचे बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अनेकदा वेळेवर मिळत नाही, अशा तक्रारीही आहेत. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा कालावधी निश्चित असावा, याकडेही सरकार लवकरच लक्ष घालणार आहे.

डाळींच्या उत्पादन वृद्धीवर सरकारचा भर
- भारतात डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनाचे घसरलेले प्रमाण पुन्हा रूळावर यावे, यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपायांवर भर दिला आहे. देशातल्या कृषी विज्ञान केंद्रांवर मुख्यत्वे या विषयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. डाळींचे उत्पादन जिथे वाढू शकेल अशा ३00 जिल्ह्यात, ६0 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे नवे बियाणे व नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याखेरीज आधुनिक पध्दतीने डाळी व तेलबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याची प्रात्यक्षिकेही शेतकऱ्यांना दाखवण्यात येणार आहेत.
- सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी व जैविक शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी कृषी मंत्रालयातर्फे विविध योजनांचा सविस्तर आराखडाही तयार करण्यात येतो आहे, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली.

नवी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. या योजनेत आपत्तीच्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला असून त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी बांधव लोहडी, पोंगल, बिहू हे सण साजरे करीत असताना सरकारने या योजनेच्या रूपाने भेट दिली आहे. हा ऐतिहासिक दिवस आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या उद्देशाने प्रेरित अशा या योजनेमुळे त्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून येईल
- नरेन्द्र मोदी.

ही स्वातंत्र्यानंतरची ऐतिहासिक योजना आहे. शेतकऱ्यांकडून कमीत कमी विमा हप्ता घेऊन सुरक्षा कवच प्रदान केले जाईल. यापूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजनेचा हप्ता १५ टक्के असल्यामुळे केवळ २३ टक्के शेतकऱ्यांनीच सहभाग नोंदविला होता. या योजनेत असलेल्या अनेक त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.
- राजनाथसिंग