एनजीओंना वनक्षेत्रात प्रवेश बंदी, हस्तक्षेपाला लगाम

वन्यजीव आणि वनविभागात सामाजिक संस्था (एनजीओ) म्हणून काम करणाऱ्यांना आता वनक्षेत्रात प्रवेशासाठी वनाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे

उपवनसंरक्षकांचे फर्मान : वनपरिक्षेत्रधिकाऱ्यांना पाठविले पत्र
अमरावती : वन्यजीव आणि वनविभागात सामाजिक संस्था (एनजीओ) म्हणून काम करणाऱ्यांना आता वनक्षेत्रात प्रवेशासाठी वनाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. एनजीओंनी विना परवानगीने वनक्षेत्रात प्रवेश केल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध वन अधिनियमानुसार कारवाईचे फर्मान उपवनसंरक्षकांनी काढले आहेत. त्यामुळे आता वनविभागात एनजीओंच्या हस्तक्षेपाला लगाम लागणार आहे.
वनक्षेत्रात कोणत्याही घडामोडी घडल्या की त्याची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होते. या घटनेची सत्यता अथवा वस्तुस्थिती तपासून न पाहता विविध संस्थांचे एनजीओ क्षणात सदर माहिती सार्वत्रिक करत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. अलीक डे काही जणांनी एनजीओच्या नावाखाली वनक्षेत्रात धुमाकूळ घातल्याचे चित्र आहे. वनक्षेत्रात नागरिकांचा सततचा वावर ही बाब वन्यपशू, वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरणारी आहे. त्यामुळे वनक्षेत्रात वनाधिकारी अथवा वनकर्मचारी यांच्याशिवाय कोणीही परवानगी न घेता प्रवेश केल्याचे दिसून आल्यास अशाविरुद्ध गंभीर स्वरुपाचे वनगुन्हे दाखल करण्याबाबतचे पत्र मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड यांच्या आदेशानुसार उपवनसंरक्षक हेमंत मीना यांनी वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. उपवनसंरक्षकांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयामुळे कनिष्ठ वनकर्मचाऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे. काही दिवसांपूर्वी पोहरा- वडाळीच्या वनक्षेत्रात अवैध चराई करताना काठेवाडी गुरे जेरबंद करण्यात आले होते. मात्र काठेवाडींनी बळजबरीने काही गुरे वनविभागाच्या ताब्यातून सोडवून नेली आहेत. या घटनेमुळे वनविभागाने वनक्षेत्रात बाहेरील व्यक्तिच्या प्रवेशास मनाई केली आहे. वनक्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येकांना परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नियमावली एनजीओंना देखील लागू करण्यात आली आहे. वनक्षेत्रात एनजीओंना कशासाठी प्रवेश करायचा आहे, ही बाब वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या पुढ्यात स्पष्ट करावी लागणार आहे. उपवनसंरक्षकांच्या नव्या फतव्यामुळे वनक्षेत्रातील अनेक नियमबाह्य प्रकाराला आळा बसणार आहे.