एनजीओला हवेत ८० जणांचे राजीनामे

२७ वर्षांपासून दलितांच्या अधिकारासाठी काम करणाऱ्या गुजरातमधील नवसर्जन ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या ८० कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे मागितले आहे. केंद्राने या संस्थेला

अहमदाबाद : २७ वर्षांपासून दलितांच्या अधिकारासाठी काम करणाऱ्या गुजरातमधील नवसर्जन ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या ८० कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे मागितले आहे. केंद्राने या संस्थेला परदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठीचा फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन अ‍ॅक्टचा (एफसीआरए) परवाना रद्द केल्यामुळे आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे कारण या संस्थेने दिले आहे. तर, या संस्थेकडून चालविण्यात येत असलेल्या आणखी तीन शाळाही बंद करण्यात येणार आहेत. तथापि, केंद्राच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे या संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.
ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मार्टिन मॅकवान यांनी सांगितले की, एफसीआरए अंतर्गत मिळणाऱ्या परदेशी निधीचा परवाना केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे या स्वयंसेवी संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अशक्य झाले आहे. परिणामी आम्ही आमच्या ८० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास सांगितला आहे. या संस्थेला दरवर्षी २.७५ कोटी रुपये खर्च येतो. त्यासाठीचा बहुतांशी खर्च परदेशी निधीतून भागवण्यात येत असे, या खर्चातील ८५ टक्के वाटा परदेशांमधून येत होता.
ही संघटना दलितांच्या जागरुकतेसाठीही कार्यरत आहे. याशिवाय सुरेंद्रनगर आणि पाटन जिल्ह्यात तीन शाळाही या संस्थेकडून चालविण्यात येतात. पाचवी ते नववीचे १०२ विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. पण, निधीअभावी या शाळाही आता बंद कराव्या लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उना येथे दलितांना स्वयंभू गोरक्षकांनी मारहाण केली होती. हे प्रकरण आम्ही उचलून धरले म्हणून आमच्या संस्थेला लक्ष्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही केवळ दलितांची वस्तुस्थिती दाखविण्याचा प्रयत्न केला. २७ वर्षांपासून आम्ही हे काम करत आहोत. पण, सरकारला असे वाटते की, आम्ही असा प्रचार करावा की, या शासन काळात सर्व काही सुरळीत चालू आहे. (वृत्तसंस्था)