एनआयएची यासिन मलिकला फाशी देण्याबाबत याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालयाची दहशतवाद्याला नोटीस

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला दहशतवादी वित्त पुरवठा प्रकरणात फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) याचिकेवर नोटीस बजावली. मलिक सध्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठाने मलिक याला ९ ऑगस्टला हजर करण्याचे वॉरंट जारी केले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एनआयएतर्फे हजर राहून युक्तिवाद केला की, हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ मानून दहशतवाद आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. मलिकने भारतीय हवाई दलाच्या चार अधिकाऱ्यांची हत्या केली होती आणि तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचे अपहरणही केले होते, ज्यामुळे चार दहशतवादी गुन्हेगारांची सुटका झाली. त्यांनी नंतर २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबई हल्ल्याचा कट रचला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “या याचिकेतील एकमेव प्रतिवादी यासीन मलिकने भादंविच्या कलम १२१ अंतर्गत त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप कबूल केले आहे. या आरोपांत  फाशीच्या शिक्षेचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे आम्ही त्याला नोटीस जारी करतो, जी त्याला जेल अधीक्षक देतील. पुढील सुनावणीत त्याला हजर करण्यासाठी वॉरंट जारी करण्यात यावे, असे आदेशात म्हटले आहे.