नाइटलाइफला ग्रीन सिग्नल!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी दुकाने आणि अन्य व्यापारी आस्थापनांमधील नोकरी आणि त्यासंबंधीच्या सेवाशर्तींचे नियमन करणाऱ्या आदर्श कायद्याच्या विधेयकास मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात एकसमानता असावी यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी दुकाने आणि अन्य व्यापारी आस्थापनांमधील नोकरी आणि त्यासंबंधीच्या सेवाशर्तींचे नियमन करणाऱ्या आदर्श कायद्याच्या विधेयकास मंजुरी दिली. यामुळे मॉल, चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, दुकाने, बँका व अन्य तत्सम कामाची ठिकाणे अहोरात्र उघडी ठेवण्याची मुभा मिळेल. या नव्या कायद्यामुळे लाइटलाइफला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.
या आदर्श कायद्यात अशा व्यापारी आस्थापनांमध्ये महिलांनाही रात्रपाळीत कामावर ठेवण्याची तरतूद आहे.
मात्र यासाठी कामाच्या ठिकाणी
पाळणाघर, महिला स्वच्छतागृह यासारख्या सुविधांखेरीज महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी खास टॅक्सीसेवा उपलब्ध करणे मालकांवर बंधनकारक असेल.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १९४८ चा ‘फॅक्टरी अ‍ॅक्ट’ ज्यांना लागू होत नाही व जेथे १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करतात असे कारखाने वगळून सर्व आस्थापनांना हा नवा कायदा लागू होईल.
यात छापखाने, बँका, विमा कंपन्या, शेअर दलालांची कार्यालये, चित्रपटगृहे, दुकाने, मॉल यासह सार्वजनिक मनोरंजनाशी संबंधित अन्य सर्व कामाच्या ठिकाणांचा समावेश असेल.
विशेष म्हणजे गोदामे आणि जेथे वस्तूंच्या पॅकेजिंगचे काम चालते अशा ठिकाणांनाही हा कायदा प्रथम लागू होणार आहे. यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांची सोय होईल. कामगार संघटनांनी मात्र यास विरोध केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
राज्यांना पर्याय उपलब्ध
हा कायदा सर्वसामान्यांच्या भाषेत गुमास्ता कायदा म्हणून ओळखला जातो व सर्व राज्यांमध्ये त्यांनी केलेले असे कायदे थोड्याफार फरकाने गेली कित्येक वर्षे लागू आहेत.
कामगार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने राज्यघटनेनुसार या विषयावर फक्त राज्य विधिमंडळेच कायदे करू शकतात. केंद्राने एक आदर्श विधेयक तयार केले आहे. त्यानुसार जसाच्या तसा किंवा स्थानिक गरजांनुसार बदल करून कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना आहे.