नाईकच्या एनजीओची देणगी केली परत !

वादग्रस्त इस्लामी प्रवचक झाकीर नाईक यांच्या एनजीओने राजीव गांधी फाउंडेशनला (आरजीएफ) ५0 लाख रुपयांची देणगी दिली होती.

शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
वादग्रस्त इस्लामी प्रवचक झाकीर नाईक यांच्या एनजीओने राजीव गांधी फाउंडेशनला (आरजीएफ) ५0 लाख रुपयांची देणगी दिली होती. तथापि, ढाक्यातील हल्ल्यात त्याचे नाव समोर आल्यानंतर फाउंडेशनने ही देणगी परत केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, इस्लामिक रीसर्च फाउंडेशनने २0११ मध्ये आरजीएफला ५0 लाखांची देणगी दिली होती. ही सेवाभावी संस्था असून, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहित करण्यापासून ते गरीब रुग्णांना आर्थिक मदत करण्यापर्यंत विविध कामे ती करते. २00२ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे काम उत्तर प्रदेशातील मागास भागात चालते.
इस्लामिक रीसर्च फाउंडेशनचे प्रवक्ते आरिफ मलिक यांनी सांगितले की, राजीव गांधी फाउंडेशनला आम्ही देणगी दिली होती. ढाक्यातील अतिरेकी हल्ल्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये ही देणगी राजीव गांधी फाउंडेशनने परत केली आहे. आम्ही इतरही अनेक एनजीओंना देणग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे एकट्या राजीव गांधी फाउंडेशनला टार्गेट करण्याचे कारण नाही.
मलिक म्हणाले की, सरकार २0१४ पासून आमची चौकशी करीत आहे. त्यातून काहीही हाती लागलेले नाही. आमचा एफसीआरए परवाना आॅगस्ट २0१६ मध्ये नूतनीकृत केला. ज्या अधिकाऱ्याने परवाना नूतनीकरण केले, त्याला काहीही बेकायदा आढळले नाही. त्याने नियमानुसार काम केले; पण सरकारने या अधिकाऱ्यालाच निलंबित केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

हा बंदी घालण्याचाच चंग; डॉ. नाईक यांचे पत्र
गेली २५ वर्षे इस्लामचा आणि त्यातील शांतता व सलोख्याच्या शिकवणुकीचा प्रसार करताना एखादा गुन्हा तर सोडाच, पण कोणतेही गैरकृत्य केलेले नसूनही माझ्यावर आणि माझ्या इस्लामी रीसर्च फाउंडेशनवर काहीही करून बंदी लादण्याचा केंद्र व राज्य सरकारने चंग बांधला आहे.
हे उद्दिष्ट आधीच ठरवून ते साध्य करण्यासाठी पुरावे खोदून काढले जात आहेत आणि मला निष्कारण बदनाम केले जात आहे, असा दावा वादग्रस्त धर्मप्रचारक डॉ. झाकीर नाईक यांनी शनिवारी केला.


उचापतखोर शक्तींना मोकळे रान मिळेल
खरोखरच बंदी लागू झाली तर भारतातील लोकशाहीला अलीकडच्या काळातील तो सर्वात मोठा धक्का असेल. हे मी फक्त माझ्यापुरते बोलत नाही, कारण अशा बंदीमुळे या देशातील २० कोटी मुस्लिमांवरील अन्यायाचा पायंडा घातला जाईल. या कारवाईमुळे देशातील उचापतखोर शक्तींना हवे ते करण्याचे मोकळे रान मिळेल. देशातील आधीच वाढलेली असहिष्णुता सरकारच्या या कृतीमुळे कधी नव्हे एवढी शिगेला पोहोचेल. या बंदीनंतर त्यांच्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात आता आपला नंबर केव्हाही लागेल, याची धास्ती निर्माण होईल. देशातील मुस्लीम समाज
आधीच घाबरलेला व असुरक्षित आहे.


ही तर मूलभूत हक्कांची गळचेपी,
भविष्यासाठी अत्यंत वाईट पायंडा
डॉ. नाईक म्हणतात की, राज्यघटनेने मला माझ्या धर्माचे पालन करण्याचा व त्याचा प्रसार-प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे.
त्याचबरोबर सरकारमध्ये बसलेल्यांनी राज्यघटनेचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. असे असूनही गेले दोन महिने माझ्याविरुद्ध हेतुपुरस्सर विखारी मोहीम चालविली जात आहे. त्यासाठी सरकार आपल्या हातातील यंत्रणांचा व प्रसिद्धी माध्यमांचा सोयीस्करपणे वापर करून घेत आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे.
एक नागरिक म्हणून माझ्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी आहे व भविष्यासाठी हा वाईट पायंडा आहे.