नऊ बंडखोर आमदार अपात्रच

उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे, उद्या होणाऱ्या शक्तिपरीक्षेच्या मतदानात त्यांना भाग घेता येणार नाही

डेहराडून : उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे, उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या शक्तिपरीक्षेच्या मतदानात त्यांना भाग घेता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. उद्याच्या मतदानातून हरीश रावत यांचे मुख्यमंत्रिपद राहते की जाते, हे ठरणार आहे. मात्र ९ आमदार अपात्र ठरल्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक तो आकडाही ३१वर आला असून, त्याचा फायदा आपणास मिळेल, असा दावा काँग्रेस करीत आहे.
आधी नैनिताल व आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हरीश रावत सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या भाजपाला आणि केंद्र सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे. उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षांनी या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवले होते.
उद्या, १0 मे रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. काँग्रेसचे काही आमदार फुटल्याने उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले होते. पण ते विधानसभेत सिद्ध होण्याआधीच केंद्र सरकारने तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. उत्तराखंड न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता.
केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. पण तिथे शक्तिपरीक्षा घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्न केंद्राला विचारला होता. केंद्र सरकारने शक्तिपरीक्षेची तयारी दर्शवली. उद्या दुपारी ११ ते १ या वेळेत शक्तिपरीक्षा होणार असून, त्या काळासाठी राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात येणार आहे. विधानसभेतील कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी प्रधान सचिवांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
तसेच संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरणही केले जाणार आहे. चित्रफीत आणि अहवाल आपणाकडे बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.