कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारचं शेतकऱ्यांना खास गिफ्ट? होणार मोठा फायदा!

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटले आहे, की रब्बी मार्केटिंग सिझन 2020-21 साठी 432.48 लाख टनांची खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना 85,413 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.

नवी दिल्ली - कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज बऱ्याच आर्थिक मदतीसाठी पॅकेज जाहीर केले. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उद्योग, टूरिझ्म, हेल्थ सेक्टर आणि कृषी क्षेत्रासाठीही मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सब्सिडी योजनेंतर्गत 14,775 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त सब्सिडीचीही घोषणा केली आहे. (Nirmala Sitharaman announces major relief measures to boost Corons affected agriculture sector)

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटले आहे, की रब्बी मार्केटिंग सिझन 2020-21 साठी 432.48 लाख टनांची खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना 85,413 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. केंद्र सरकारने कुपोषणाविरोधातील लढाई आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी क्लायमेट रेसिलिएंट स्पेशल ट्रान्स व्हरायटी जारी केली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना ICAR द्वारे, अशी बियाने दिली जातील, ज्यांपासून येणाऱ्या उत्पादनात प्रोटीन, आयरन, झिंक आणि व्हिटॅमिन-ए मोठ्या प्रमाणात असेल.

ही बियाने बायो-फोर्टिफाइड क्रॉप व्हरायटीचे असतील. इशान्येकडील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नॉर्थ ईस्टर्न रिजनल अॅग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NERAMAC)चे पुनरुज्जीवन केले जाईल. यासाठी सरकार 77.45 कोटी रुपयांचे आर्थिक पुनर्रचना पॅकेज देईल.

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार

वित्तीय पुनर्गठन और एनईआरएएमएसी को निधि डालने के लिए ₹77.45 करोड़ के पैकेज का प्रस्ताव: केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharamanpic.twitter.com/7us4saGonk

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 28, 2021

Nirmala Sitharaman: कोरोना बाधित क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटींची मदत; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची मदत -
यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे. ही रक्कम नॉन मेट्रो मेडिकल इन्फ्रासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक सेक्टर्सवर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून केली जात होती. मागील काही दिवसांत सरकार कोरोनाने बाधित झालेल्या सेक्टर्सला मदत करण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.