नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील प्रकल्पांवर चर्चा; केंद्राने सहकार्य करावे: मुख्यमंत्री
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 28, 2024 05:24 AM2024-07-28T05:24:22+5:302024-07-28T05:25:04+5:30
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
नवी दिल्ली: नीती आयोगाच्या बैठकीत राज्यातील नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण-कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही मुद्दे मांडले. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणीही शिंदे यांनी केली. मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबतही चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी
कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दुध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील निती आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना केली.
@२०४७साठी महाराष्ट्र वचनबद्ध
मुख्यमंत्री म्हणाले, की विकसित भारत @२०४७ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवली आहेत. महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून १ ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे.