Nitin Gadkari | दिल्ली-मुंबई 'एक्सप्रेस वे'बद्दल नितीन गडकरींनी सांगितला 'डक्ट प्लॅन'; विरोधकही झाले अवाक

द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांच्या प्रश्नावर दिलं उत्तर

मोदी सरकारचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची गणना अशा मंत्र्यांमध्ये होते, ज्यांच्या कामाचे विरोधकही कौतुक करतात. लोकसभेत त्यांनी अशी योजना सांगितली आहे, ज्यामुळे रस्त्यांवर करोडो रुपये खर्च करून अनेक फायदे होतील. याला 'डक्ट प्लॅन' असेही म्हटले जात आहे. प्रकरण असे आहे की द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांनी विचारले की मंत्री गडकरी यांच्याकडे सर्व डेटा आहे का? ते अतिशय गतिमान आहेत. पण ऑप्टिकल फायबर टाकताना रस्ता रुंद करावा लागणार नाही याची खात्री ते कशी देणार? त्यावर गडकरींनी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाबाबत बोलताना आपली योजना मांडली आणि विरोधकही अवाक झाल्याचे दिसून आले.

अतिरिक्त जमिनीची गरज नाही!

"दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे (ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे) काम सुरू आहे. मात्र आमचे लक्ष्य रस्ता तयार करण्याचे आहे. पण असेही घडते की काहीवेळा पेट्रोलियम मंत्रालयाला गॅस पाइपलाइनसाठी जमीन लागते. ऑप्टिकल फायबरवरही काम सुरू आहे. दिल्ली-मुंबई व्यतिरिक्त बेंगळुरू-हैदराबाद कॉरिडॉरवरही काम सुरू आहे. पण त्याची किंमत खूप जास्त आहे. एका किमीसाठी 6-7 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. आमची एक डक्ट बनवण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये आम्ही आयटी फायबर लाइन, पीव्हीसी पाईप, इलेक्ट्रिकल केबल, पेट्रोलियम लाइन इत्यादी टाकू शकतो. यामुळे अतिरिक्त जमिनीची गरज भासणार नाही आणि पैशाचीही बचत होईल. आम्ही पीएम गतिशक्ती योजनेअंतर्गत सर्व पैलूंवर काम करत आहोत," गडकरींनी सांगितले.

"रस्ते व परिवहन मंत्र्यांनी ज्या डक्टचा उल्लेख केला आहे, तो सपाट डक्ट मानू शकता. यामध्ये पहिल्यापासून उर्वरित मजल्यापर्यंत विविध केबल्स घेतल्या जातात. त्यांच्यामधून हवा देखील जाते आणि प्रत्येक मजल्यावर चांगले वातावरण राखले जाते. आम्ही अशा धोरणावर काम करत आहोत, ज्यामध्ये खासगी संस्थांनी डक्टमध्ये गुंतवणूक केल्यास संबंधित विभागाला ही सेवा पुरवली जाईल", असेही गडकरी म्हणाले. तसेच आता इंटरनेटचा विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. ऑप्टिकल फायबर ५० लाख किलोमीटरपर्यंत नेले पाहिजे. यासोबतच गावेही जोडावी लागणार आहेत, अशी योजनाही त्यांनी मांडली.