वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर नितीश कुमारांना पहिला झटका, वरिष्ठ नेत्याने दिला राजीनामा

एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या जदयू पक्षाने वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला. याचे पडसाद आता पक्षात उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत गुरुवारी (३ एप्रिल) मंजूर झाले. हे विधेयक आता राज्यसभेत आहे. या विधेयकाला एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने पाठिंबा दिला आहे. पक्षाने वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर पक्षाचे वरिष्ठ नेते डॉ. मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी राजीनामा दिला आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

भाजपने वक्फ सुधारणा विधेयक आणल्यानंतर नितीश कुमारांच्या जदयूची भूमिका काय असेल, अशी चर्चा होती. अखेर काही मागण्या जदयू आणि टीडीपीने केल्या होत्या. त्या मान्य झाल्यानंतर दोन्ही पक्षानी वक्फ सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि लोकसभेत त्या बाजूने मतदान केलं आहे. 

वाचा >>वक्फ विधेयकाबाबत पाकिस्तान, कतार ते युएईतील माध्यमांमध्ये काय?

जदयूच्या या निर्णयानंतर पक्षातील मुस्लीम आणि इतर काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जदयूमध्ये याची प्रतिक्रिया उमटली असून, पक्षाचे वरिष्ठ नेते डॉ. मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी पक्षाच्या सर्वच पदांचा राजीनामा दिला आहे. 

नितीश कुमारांकडे पाठवला राजीनामा

मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे आपला राजीनामा पाठवला आहे. अन्सारी जदयूचे अल्पसंख्याक समुदायातून येणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी बिहारमधील ढाका विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. 

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी मध्यरात्री लोकसभेने १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर मध्यरात्री १.५५ वाजता मंजुरी दिली. विधेयकाच्या बाजूने २८८, तर विरोधात २३२ मते पडली. बुधवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली चर्चा मध्यरात्री १२.०५ वाजेपर्यंत चालली.

विधेयकामुळे होणार हे बदल

वक्फ ट्रायब्युलनचा निर्णय अंतिम नसेल. त्या निर्णयाला दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल.

वक्फ ट्रायब्युलनच्या निर्णयाविरोधात २० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
केवळ दान म्हणून मिळालेल्या जमिनीच वक्फच्या संपत्तीत समाविष्ट होतील.

वक्फच्या सर्व संपत्तीची नोंद एका पोर्टलवर केली जाणार आहे. सरकारी जमिनींवरील दाव्यांची चौकशी केली जाईल.

केवळ एखादी जागा नमाजासाठी वापरली जात आहे म्हणून तिथे वक्फचा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
आदिवासी क्षेत्रातील जमिनींवर वक्फ बोर्ड आपला दावा करू शकणार नाही.