विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अर्थसंकल्प नको!

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प नियोजित वेळेपेक्षा आधी मांडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर होणार नाही

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प नियोजित वेळेपेक्षा आधी मांडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर होणार नाही, याबाबत सरकार गंभीर आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत पुढील वर्षांच्या सुरुवातीस निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर झाल्यास मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच तो आचार संहितेचाही भंग ठरेल, असे बोलले जात आहे. इंग्रजांच्या काळापासून अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी सादर केला जातो. तथापि, त्यामुळे १ एप्रिलपासून म्हणजेच नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे एक महिना आधीच अर्थसंकल्प सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २१ सप्टेंबर रोजी सैद्धांतिक मंजुरी दिली होती. जेटली यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, अर्थसंकल्पाची संपूर्ण प्रक्रिया आणि वित्त विधेयक वेळेच्या आत पूर्ण होऊन १ एप्रिलपासून अर्थसंकल्प लागू व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. सध्या ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला जून उजाडतो. तोपर्यंत मान्सून आलेला असतो. अर्थसंकल्पीय खर्चांचा प्रभावी वापर व्हायला आॅक्टोबर उजाडतो. हा खर्च एप्रिलपासूनच सुरू व्हायला हवा, अशी सरकारची इच्छा आहे. २0१७ मध्ये पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प व निवडणुका यांचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)