दिल्लीत सेवेला नोकरशहा नाहीत तयार

अधिकाऱ्यांची टंचाई : प्रतिनियुक्तीवर हवेत १३८१, मिळाले ५०७

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली :भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि केंद्रीय सेवांतील अधिकारी नरेंद्र मोदी प्रशासनात सेवा करण्यासाठी दिल्लीला यायला उत्सुक नाहीत. महाराष्ट्र असो की नरेंद्र मोदी यांचे गुजरात राज्य अधिकारी इच्छुक नाहीतच. हे अधिकारी राज्यांमध्ये सुखावह वातावरणात सेवा करण्यात आनंदी असून, दिल्लीत येऊन सेवा करण्याची त्यांची तयारी नाही. यात आश्चर्याचे म्हणजे २०१८-२०१९ या वर्षात सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) अंतर्गत केंद्रात प्रतिनियुक्ती ही गेल्या पाच वर्षांत सगळ्यात कमी होती. फक्त १५३ आयएएस अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केले गेले होते.

या योजनेनुसार महाराष्ट्राचा वाटा (कोटा) हा ७८ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा होता. परंतु, फक्त २४ अधिकारी महाराष्ट्राने अधिकाºयांची टंचाई असल्याचे कारण सांगून केंद्रात पाठवले होते. गुजरात राज्याचीही अवस्था अशीच होती. तेथून ६४ ऐवजी फक्त १७ अधिकारी पाठवले गेले. सीएसएस अंतर्गत ३४० आयएएस अधिकारी २०१४-२०१५ वर्षात नियुक्त केले गेले. २०१५-२०१६ मध्ये ३२० तर २४७ अधिकारी २०१६-२०१७ मध्ये नियुक्त केले गेले होते. ही संख्या २०१७-२०१८ वर्षात २११ वर आली. उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार नियुक्तीची संख्या सतत खाली खाली येत आहे.
भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) आणि भारतीय टपाल सेवांमध्ये (आयपीएस) सुरवातीच्या वर्षांत अधिकारी दिल्लीत जायला इच्छूक होते. आता मात्र ती संख्या न कळत घसरत आहे. उदा. आयआरएस आणि आयपीएसच्या १९६ अधिकाºयांची नियुक्ती सीएसएस अंतर्गत २०१४-२०१५ वर्षात केली गेली होती. ही संख्या २०१५-२०१६ मध्ये २३७ झाली आणि २०१६-२०१७ मध्ये २४६ होती. परंतु, ही संख्या २०१७-२०१८ मध्ये १७१ आणि २०१८-२०१९ मध्ये १९५ वर आली.

आकडे काय सांगतात?
च्देशातील आयएएस अधिकाºयांची एकूण अधिकृत संख्या एक जानेवारी, २०१९ रोजी सहा हजार ५०० आणि सीडीआर होते १,३८१. या १,३८१ आयएएस अधिकाºयांपैकी ५०७ अधिकारी केंद्रात कार्यरत आहेत.
च् उत्तर प्रदेशने १३४ अधिकारी पाठवायला हवे होते, त्याने फक्त ४४ पाठवले.

दिल्लीत इच्छुक
नसलेले अधिकारी
राज्य कोटा प्रत्यक्ष
महाराष्ट ७८ २४
गुजरात ६४ १७
मध्यप्रदेश ९० २८
केरळ ५० ३१
झारखंड ४५ १०
हरयाणा ४४ १२
एकूण १३८१ ५०७