अणुदुर्घटनाग्रस्तांना दाव्याचा नाही हक्क

अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.

नवी दिल्ली : भारतात आण्विक दुर्घटना झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाईसाठी थेट दावा करता येणार नाही. मात्र, अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.
अमेरिकेसोबत झालेल्या सामंजस्य कराराची विस्तृत माहिती सरकारने रविवारी जारी केली. नागरी उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि खटल्याच्या मुद्यावर विदेश मंत्रालयाने सात पानांचे विवरण जारी केले आहे. ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ असे या विवरणाचे शीर्षक आहे.
धोरणात्मक अडसर दूर करण्यासाठी भारत- अमेरिका अणुसंपर्क गटाच्या लंडनमध्ये चर्चेच्या तीन फेऱ्या आटोपल्या होत्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा २५ जानेवारी रोजी भारतभेटीवर आले त्या तीन दिवस आधी चर्चेतून गुंता सोडविण्यावर भर देण्यात आला होता. याच चर्चेच्या आधारावर भारत- अमेरिका सामंजस्याप्रत पोहोचले होते. २५ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओबामा यांनी नागरी अणुसहकार्य कराराचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची घोषणा केली होती. लंडनमधील चर्चेमुळे अणुसहकार्यासंबंधी दोन प्रलंबित मुद्यांवर सहमती शक्य झाली. देशाच्या अणुनुकसानीसंबंधी नागरी उत्तरदायित्व कायद्यानुसार (सीएलएनडी) सर्व कायदेशीर जबाबदारी परिचालन कंपन्यांकडे दिली जाते.
स्वदेशी आणि विदेशी पुरवठादार कंपन्यांनी कलम ४६ च्या व्याप्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अन्य कायद्यांनुसार खटल्याची कारवाई केली जाऊ शकत असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात होता. अणुअपघाताच्या स्थितीत नुकसानभरपाईसाठी अन्य कायद्यांचा वापर करताना कलम ४६ चा आधार घेतला जाऊ शकणार नाही, असेही विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कायद्यात सुधारणा नाही उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाई या मुद्यांवर वारंवार प्रश्न विचारण्यात आला होता. नागरी अणुउत्तरदायित्व कायद्यात (सीएनएलडी) कोणतीही सुधारणा करण्याचा आमचा प्रस्ताव नाही, असे भारताच्या विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अपघात झाल्यास पीडितांना अणुभट्ट्यांना पुरवठा करणाऱ्या विदेशी पुरवठादारांवर खटला भरता येणार नाही. मात्र, आॅपरेटर्सना दाव्याचा अधिकार असेल. आॅपरेटर आणि पुरवठादार यांच्यातील करारानुसार या अणुभट्ट्यांचे संचालन चालेल, असे सूत्रांनी नमूद केले.
विदेश मंत्रालयाने अणुकराराप्रत कसे पोहोचलो याचे विस्तृत विवरण देताना सर्वसामान्य शंकांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने उत्तरदायित्व कायदा २०१० तसेच त्यासंबंधी नियमावली २०११ मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)