मृत पावलेल्या मजुरांचा आकडाच उपलब्ध नसल्यानं भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही- मोदी सरकार

कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या मजुरांची कोणतीही माहिती सरकारकडे नाही

नवी दिल्ली: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्या लाखो मजुरांनी शहरातून गावांकडे स्थलांतर केलं. घराकडे चालत निघालेल्या अनेक मजुरांचा रस्त्यात मृत्यू झाला. मात्र मृत्यूमुखी पडलेल्यांची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचं उत्तर केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं लोकसभेत दिलं. मृत्यूमुखी पडलेल्यांची आकडेवारीच नसल्यानं भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं सरकारनं लोकसभेत सांगितलं.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला. बेरोजगार झालेल्या मजुरांनी घरची वाट धरली. त्यातील किती मजुरांनी जीव गमावला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणती भरपाई देण्यात आली, असे प्रश्न सरकारला विरोधकांकडून विचारण्यात आले होते. त्यावर मृत मजुरांची आकडेवारीच नसल्यानं भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं उत्तर सरकारकडून देण्यात आलं. यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं.

लॉकडाऊनच्या काळात देशातल्या १ कोटींपेक्षा अधिक प्रवासी मजुरांनी घरची वाट धरल्याची माहिती कामगार मंत्रालयानं संसदेत दिली. लॉकडाऊनमध्ये देशभरातल्या मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. 'लॉकडाऊनमध्ये किती मजुरांचा जीव गेला? घरी परतताना वाटेतच मरण पावलेल्या मजुरांच्या कुटुंबीयांना किती भरपाई देण्यात आली?,' असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले गेले. त्यावर केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लिखित उत्तर दिलं. 'या संदर्भात कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही,' असं गंगवार यांनी लेखी उत्तरात म्हटलं.

गंगवार यांच्या उत्तरानंतर काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. 'कामगार मंत्रालय त्यांच्याकडे स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यू संदर्भात कोणतीही आकडेवारी नसल्याचं सांगतंय. सरकारचं हे उत्तर आश्चर्यजनक आणि धक्कादायक आहे,' असं सिंह म्हणाले.