लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव; सर्व पक्षांशी चर्चा करून अध्यक्ष ठरविणार तारीख

संख्याबळ नसले तरी मणिपूरवर सरकारला घेरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेत बोलण्यास भाग पाडणे व विचारांची लढाई जिंकणे, अशी विरोधकांची रणनीती आहे. 

नवी दिल्ली : मणिपूरच्या मुद्यावरून विरोधक संसदेत आक्रमक झालेले असताना आता विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीकडून काँग्रेसने लोकसभेत केंद्र सरकारविरुद्ध बुधवारी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावाला सभागृहाने चर्चेसाठी मंजुरी दिली असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून या चर्चेची तारीख ठरवणार आहेत. 
संख्याबळ नसले तरी मणिपूरवर सरकारला घेरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेत बोलण्यास भाग पाडणे व विचारांची लढाई जिंकणे, अशी विरोधकांची रणनीती आहे. 

पुढे काय?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी लोकसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची 
बैठक बोलावली आहे. अधिवेशनातील संकेतानुसार, अविश्वास प्रस्ताव चर्चेसाठी 

मंजूर झाल्यावर प्रस्तावावरील चर्चा १० दिवसांत होणे आवश्यक आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ११ ऑगस्ट रोजी संपेल. 

सभागृहात नेमके काय घडले?

सभागृहातील काँग्रेसचे उपनेते आणि आसाममधील खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला समर्थन करणाऱ्या सदस्यांनी उभे राहण्यास सांगितले. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला, द्रमुकचे टी. आर. बालू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्यासह इंडिया या विरोधी आघाडीतील खासदार उभे राहिले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, सीपीआय, सीपीआय(एम), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), जेडी(यू) आणि आप यासह १३ पक्षांचे विरोधी गटातील खासदारही उभे राहिले. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रस्तावाला चर्चेसाठी मंजुरी दिली. बीआरएसनेही लोकसभेत नमा नागेश्वर राव यांच्यामार्फत अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती.

संख्याबळाबाबत सरकार निश्चिंत

लोकसभेत मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असून, त्याबाबत सरकारला कोणतीही चिंता नाही. भाजपचे ३०१ व संपूर्ण एनडीएचे ३३१ खासदार आहेत.

याशिवाय बसपा, वायएसआर काँग्रेस, बीजेडी, बीआरएसही सरकारला एक तर पाठिंबा देतील वा मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून सरकारला मदत करण्याची शक्यता आहे. यांची संख्या सुमारे ७० आहे.

सरकार पाडण्यासाठी विरोधकांकडे २७२ खासदार गरजेचे आहेत.  विरोधकांकडे १४४ खासदार आहेत. 

सामोरे जाण्याची ९ वर्षांत ही दुसरी वेळ

गेल्या नऊ वर्षांत एनडीए सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची ही दुसरी वेळ. जुलै २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या अविश्वास प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ केवळ १२६ मते पडली, तर ३२५ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. 
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचा एकत्रित हा अविश्वास प्रस्ताव  आहे.

- मनीष तिवारी, काँग्रेस खासदार 

देशातील जनतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर पूर्ण विश्वास आहे. 
- प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाजमंत्री