अनधिकृत बांधकामांची मनपाकडे नाही आकडेवारी शासन आदेशाचीही प्रतीक्षा: वाढीव एफएसआयला परवानगी नाहीच

जळगाव: राज्य शासनाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र मनपाकडे अशी किती बांधकामे आहेत? याची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाही. तसेच शासन आदेशाचीही अधिकार्‍यांना प्रतीक्षा आहे. दरम्यान महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसारच ही बांधकामे अधिकृत केली जाणार असल्याने जादा एफएसआय वापरलेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांनी स्पष्ट केले.

ज�

��गाव: राज्य शासनाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र मनपाकडे अशी किती बांधकामे आहेत? याची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाही. तसेच शासन आदेशाचीही अधिकार्‍यांना प्रतीक्षा आहे. दरम्यान महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसारच ही बांधकामे अधिकृत केली जाणार असल्याने जादा एफएसआय वापरलेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांनी स्पष्ट केले.
मनपाने चारपाच वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे २ हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. मात्र त्यात मोठ्या प्रमाणावर भर पडली असल्याने अचूक आकडा आज उपलब्ध नाही. तसेच शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार यापैकी किती बांधकामे अधिकृत होऊ शकतील? याचीही माहिती उपलब्ध नाही. तीन महिन्यांच्या आत संबंधितांनी मनपाकडे अर्ज करणे आवश्यक असल्याने तसे अर्ज आल्यास ही बांधकामे नियमित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
नव्याने करावा लागणार सॅटेलाईट नकाशा
शासनाने अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करण्यासाठी सॅटेलाईट नकाशाचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. मनपाकडे मात्र हा नकाशाच उपलब्ध नाही. मनपाने दोन-तीन वर्षांपूर्वी स्पेक कंपनीला या कामाचा ठेका दिला होता. मात्र मक्तेदाराने काम अर्धवट सोडून पळ काढला. त्यामुळे मनपाचा या कामावरील खर्च झालेला निधी वाया गेला. आता अर्थसंकल्पात नव्याने मक्ता देण्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्प मंजूर होताच मक्ता दिला जाणार आहे.