'बंगळुरू मेट्रो'त हिंदी भाषा नको; मुख्यमंत्र्यांचं केंद्राला पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2017 08:42 AM2017-07-29T08:42:13+5:302017-07-29T08:45:46+5:30
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं आहे. या पत्रातून कर्नाटकमधील मेट्रोच्या बोर्डवर हिंदी भाषेचा वापर नको, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केंद्राकडे केली आहे.
बंगळुरू, दि. 29- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं आहे. या पत्रातून कर्नाटकमधील मेट्रोच्या बोर्डवर हिंदी भाषेचा वापर नको, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केंद्राकडे केली आहे. कर्नाटकमध्ये हिंदी भाषेचा वाद उफाळून आल्याची चिन्ह दिसत आहेत. बंगळुरुमधील मेट्रो प्रोजेक्टमधील बोर्डावर कोणत्या भाषेचा वापर करावा, यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्देशानंतर बंगळुरु मेट्रो रेलने याबद्दल राज्यातील विविध शहरांचा अभ्यास करून तसंच तेथिल माहिती जमा करून बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे अहवाल सादर केला. शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र लिहून बोर्डावरून हिंदी भाषा काढण्याची मागणी केली आहे.
कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने मेट्रोच्या बोर्डवर तीन भाषांचा वापर केला आहे. तेथिल बोर्डवर मल्याळम, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांचा वापर करण्यात आला होता. प्लॅटफॉर्मवर, मेट्रोच्या आतमध्ये, मेट्रो स्टेशनचं प्रवेशद्वार आणि सूचना फलकावर या तिन्ही भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. तर चेन्नई मेट्रोमध्ये इंग्रजी आणि तमिळ या दोन भाषांचा वापर करण्यात आला आहे. चेन्नईत हिंदी भाषेचा वापर फक्त आपातकालीन सुचनेच्या बोर्डवर करण्यात आला आहे. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने बंगाली आणि इंग्रजी भाषेसोबतच हिंदी भाषेचाही वापर केला आहे. तर मुंबईत हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे.
‘नम्मा मेट्रो बंगळुरु’मधील हिंदी भाषेच्या वापरावरुन कर्नाटकमधील राजकीय वातावरण तापलेलं पाहायला मिळतं आहे. मेट्रोच्या प्रत्येक स्टेशनला कन्नड आणि इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेतही नावं दिली गेली. स्टेशनवर कन्नड, इंग्रजीप्रमाणे हिंदीत अनाऊंसमेंट केली जात होती. याविरोधात कन्नड रक्षण वेदिके ही संघटना रस्त्यावर उतरली होती. या आंदोलनात सर्वच स्तरातून लोकांनी मोठा सहभाग घेतला होता. स्थानिक काँग्रेस सरकारने दबावापुढे नमतं घेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालातील माहितीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी बंगळुरू मेट्रोत हिंदी भाषेचा वापर नको, अशा मागणीचं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलं आहे.