अल्पमुदतीच्या कर्जावर व्याज सबसिडी नको

तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक अल्पकालिक कर्जावर व्याजावर सबसिडी देऊ नये, अशी सूचना कृषी क्षेत्रासाठी नऊ लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या सरकारी समितीने केली आहे.

नवी दिल्ली : तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक अल्पकालिक कर्जावर व्याजावर सबसिडी देऊ नये, अशी सूचना कृषी क्षेत्रासाठी नऊ लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या सरकारी समितीने केली आहे.
या कर्ज योजनेची चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी त्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी सरकारने ही समिती गठित केली आहे. विशेष म्हणजे सबसिडी केवळ एक वर्षासाठी न देता कर्ज परतफेडीच्या पूर्ण कालावधीसाठी द्यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
पीक कर्ज गरज असणारे छोटे आणि मध्यम शेतकरी यांना उपलब्ध व्हावे आणि व्याज सवलत योजनेचा चांगला उपयोग व्हावा यासाठी कृषी मंत्रालयाने व्ही.सी. सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती गठित केली आहे. व्याज सवलत योजनेनुसार शेतकऱ्यांना सध्या एक वर्षासाठी तीन लाख रुपयांच्या अल्पकालिक कर्जावर एक वर्षासाठी सात टक्के व्याज मिळते. जे शेतकरी या अवधीत कर्जाची परतफेड करतात त्यांना कर्ज चार टक्के दराने मिळते.
सरकारने यंदा अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे ‘लक्ष्य’ वाढवून ९ लाख कोटी रुपये केले आहे आणि चालू वित्तीय वर्षात सबसिडीसाठी १५ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, २००६-०७ मध्ये व्याज सबसिडी योजना सादर केल्यानंतर कृषी कर्ज प्रवाह वाढला आहे. या कार्यक्रमाचे ‘लक्ष्य’ गाठण्यासाठी समितीने अनेक सूचना केल्या आहेत. या अहवालाच्या आधारे कृषी मंत्रालय कॅबिनेट नोट तयार करीत आहे. सारंगी समितीने आपल्या प्रमुख शिफारशीत म्हटले आहे की, व्याज सवलतीची योजना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालिक कर्जासाठी कायम ठेवली पाहिजे; मात्र तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असेल तर ही सुविधा उपलब्ध करू नये. कर्जाची रक्कम तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर सध्याच्या नियमानुसार तीन लाखांपर्यंतच्या रकमेवर व्याज सवलत मिळते. मात्र समितीने हा नियम बदलण्याची व तीन लाखांपेक्षा कर्जाची जास्त रक्कम असेल तर व्याजाची सवलत देऊ नये, असे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्र सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. हे ओझे कमी करण्यासाठी समितीने ठरलेल्या तारखेनंतर १२ महिन्यांनंतरही सबसिडी दिली पाहिजे.
>समितीने काय म्हटले...
समितीने म्हटले आहे की, ऊस आणि केळी यासारख्या पिकांचा अवधी मोठा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाच्या आत कर्ज परतफेड करणे कठीण होते.
देशाच्या विविध भागांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी येत्या २ वर्षांपासून संकटाचा सामना करीत आहेत. उत्पन्न घटल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले असतानाच समितीच्या या शिफारशी आल्या आहेत.