अधिकाऱ्यांवर अकारण खटले नको; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

न्यायालयांनी एखाद्या अधिकाऱ्याची वैयक्तिक हजेरी अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच मागावी, असे केंद्राने सुचवले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सरकारी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावणे किंवा त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई करण्यासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया तयार करावी, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. यासंदर्भात सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) देखील सादर केली आहे. एसओपी केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांसाठी आहे.

न्यायालयांनी एखाद्या अधिकाऱ्याची वैयक्तिक हजेरी अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच मागावी, असे केंद्राने सुचवले आहे. या काळात त्यांच्या वेशभूषेवर भाष्य करू नये. ज्या आदेशाचे पालन करणे त्यांना शक्य होते अशाच प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. ज्यांच्या आदेशाचे पालन झाले नाही त्या न्यायाधीशांनी अवमान प्रकरणाची सुनावणी करू नये, असेही सरकारला वाटते. सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांनी २१ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी घेऊ असे म्हटले आहे. हे प्रकरण संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे, त्यामुळे सर्व उच्च न्यायालयांकडून सूचना घेतल्या जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्राकडून इतर सूचना

- कार्यकारिणीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयावर न्यायालयाने अवमानाची कारवाई करू नये.
- विशिष्ट आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अवमानाची कारवाई केली जाऊ नये.
- अवमान प्रकरणांमध्ये, उच्च न्यायालयाकडून अपिलावर सुनावणी होईपर्यंत शिक्षा ठोठावण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी.