NRC नंबर द्या, अन्यथा Aadhaar Card बनणार नाही; भाजपशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

आता आधार कार्ड बनवण्यासाठी अर्जदारांना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स म्हणजेच एनआरसी (NRC) अर्ज पावती क्रमांक (ARN) सबमिट करावा लागणार आहे. 

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी (दि.७) मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार आधार कार्ड बनवण्याबाबत आणखी कठोर झाले आहे, असे हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले. आता आधार कार्ड बनवण्यासाठी अर्जदारांना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स म्हणजेच एनआरसी (NRC) अर्ज पावती क्रमांक (ARN) सबमिट करावा लागणार आहे. 

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी एक तपशीलवार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तयार केली जाईल आणि ती १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू केली जाईल. एनआरसीची अर्जाचा पावती क्रमांक सबमिट केल्याने बेकायदेशीर परदेशी लोकांचा ओघ थांबेल आणि आधार कार्ड जारी बनवताना राज्य सरकार खूप काटेकोर नियमांचे पालन करेल. दरम्यान, आधार कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांची संख्या तुलनेने खूप जास्त आहेत, यावरून राज्यात संशयास्पद नागरिक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आसाम सरकारला आधार कार्डसाठी NRC अर्जाचा पावती क्रमांक सादर करावा लागणार आहे.

हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मते, आसाममध्ये आता आधार कार्ड मिळवणे सोपे होणार नाही. इतर राज्येही आधार कार्ड देण्याबाबत कडक भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे. एनआरसी अर्ज पावती क्रमांक सादर करणे, त्या ९.५५ लाख लोकांसाठी लागू होणार नाही, ज्यांचे एनआरसी प्रक्रियेदरम्यान बायोमेट्रिक्स लॉक करण्यात आले होते, ज्यांना त्यांची कार्डे मिळतील. तसेच, ही प्रक्रिया चहाच्या मळ्यांच्या भागात लागू होणार नाही. कारण पुरेशा बायोमेट्रिक मशीन्सच्या अनुपलब्धतेसारख्या काही अडचणींमुळे तेथील लोकांना आधार कार्ड मिळालेले नाहीत.

असम के कुछ विशेष ज़िलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया। इसीलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे जिसके पास NRC नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले। #Clause6Implementationpic.twitter.com/Qp8urA7oR8

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2024

एनआरसी अर्जाचा पावती क्रमांक सबमिट केला तरच मिळेल आधार कार्ड 
आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील असे चार जिल्हे आहेत, जिथून अंदाजे लोकसंख्येपेक्षा आधार कार्डसाठी जास्त अर्ज आले आहेत. या चार जिल्ह्यांतील बारपेटा येथे १०३.७४ टक्के, धुबरी येथे १०३ टक्के, मोरीगाव आणि नागाव या दोन्ही ठिकाणी १०१ टक्के अर्ज आले आहेत. आधार कार्ड कोणत्याही व्यक्तीला देता येईल की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने राज्य सरकारांना दिला आहे. अशा स्थितीत आसाम सरकारने निर्णय घेतला आहे की, संबंधित जिल्हा आयुक्तांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल, तेव्हाच नवीन अर्जदारांना आधार कार्ड दिले जातील. या प्रमाणपत्रांचीही बारकाईने छाननी केली जाणार आहे. अर्जदाराकडे एनआरसी एआरएन असल्यास, तो २०१४ पूर्वी राज्यात होता, हे स्पष्ट होते.