इतर धर्माच्या अवमाननेचा कोणालाही अधिकार नाही, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 6, 2021 07:23 AM2021-06-06T07:23:46+5:302021-06-06T07:24:07+5:30
Karnataka High Court : एका महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीबद्दल पोलिसांत तक्रार नोंदवली. यात ख्रिश्चन व्यक्ती त्यांच्या घरी आली व त्यांना भगवतगीता किंवा कुराण या कशामुळेही मन:शांती मिळणार नाही, कारण येशूख्रिस्ताशिवाय कोणीही तुमच्या मदतीला येणार नाही, असे सांगितले.
- डॉ. खुशालचंद बाहेती
बंगळुरू : कोणत्याही धर्माचे आचरण किंवा प्रसार करताना इतर धर्माचा अवमान करण्याचा किंवा त्यास कमी लेखण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.
एका महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीबद्दल पोलिसांत तक्रार नोंदवली. यात ख्रिश्चन व्यक्ती त्यांच्या घरी आली व त्यांना भगवतगीता किंवा कुराण या कशामुळेही मन:शांती मिळणार नाही, कारण येशूख्रिस्ताशिवाय कोणीही तुमच्या मदतीला येणार नाही, असे सांगितले.
पोलिसांनी यात २९५अ (धार्मिक भावना दुखावणे) आयपीसीचा गुन्हा नोंदवला. तपासानंतर पोलिसांनी २९८ आयपीसी (एखाद्या धर्माबद्दल अपशब्द उच्चारणे) या कलमाप्रमाणे दोषारोप न्यायालयात दाखल केले. न्यायालयाने खटला चालवण्यास संमती दिल्यानंतर ख्रिश्चन व्यक्तीने उच्च न्यायालयात खटला रद्द होण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
उच्च न्यायालयात या खटल्यामुळे त्यांना भारतीय घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा भंग होतो, असा मुद्दा होता. घटनेने दिलेल्या परिच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), २१ (मुक्त जगणे), २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) याचा भंग या खटल्यामुळे होतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच हे कृत्य २९८ आयपीसीचा गुन्हा ठरत नाही असाही मुद्दा होता.मात्र, उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या धर्माचे पालन करताना धर्म प्रमुख किंवा इतर कोणालाही अन्य धर्माचा अवमान करण्याचा , किंवा कमी लेखण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, असे मत व्यक्त करत याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
- तक्रार व साक्षीदारांचे जवाबात कोणताही धर्म मनशांती देत नाही. फक्त येशू ख्रिस्तच सर्व आपत्तीपासून रक्षण करू शकतात असे नमूद आहे. यावरून २९८ आयपीसीचा गुन्हा होत नाही. हे मान्य करता येणार नाही.
- या खटल्यामुळे घटनेच्या परिच्छेद १४, २१, २५ चा भंग होत नाही.
- कोणत्याही धर्माला कमी लेखण्याचा , त्याचा अवमान करण्याचा कसलाही घटनात्मक अधिकार अन्य धर्मीयांना प्राप्त होत नाही.(न्या. एच.पी. संदेश)कर्नाटक उच्च न्यायालय.