दीडशे सिंचन योजना अडल्या १५७ टीएमसी पाण्याचा वापर नाही : वैधानिक विकास मंडळाचा अहवाल

स�

��चना -बातमीला जोड आहे.
नागपूर: विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचे पडसाद उमटत असतानाच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात यालाच दुजोरा देणारे सत्य मांडण्यात आले आहे. या अहवालानुसार या भागातील १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे अडल्या असून विदर्भाच्या वाट्याला येणारे १५७ टीएमसी (ट्रिलियन मीटर क्युसेक) पाणीही वापरले जात नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार विदर्भात २०२ छोट्या-मोठ्या सिंचन योजना आहेत. यापासून ९,२८,६२३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणे अपेक्षित होते. परंतु आतापर्यंत केवळ २,६४,७८२ हेक्टर क्षेत्रासाठीच नियोजन करण्यात आले. विशेष म्हणजे विदर्भाच्या वाट्याला येणाऱ्या १५७ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यासाठी एकही योजना तयार करण्यात आली नाही. याचा वापर केला गेला असता तर पिण्याचे पाण्यासाठी आणि उद्योगाला फायदा झाला असता तसेच ६ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली असती.
विदर्भात ८५२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. पण त्याचे ५० टक्के पाणी विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आल्याने सिंचन क्षेत्र कमी झाले. त्याच प्रमाणे पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी मधुकर किंमतकर समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या समितीने तलावाच्या दुरुस्तीसाठी २१ हजार रुपये प्रती हेक्टरऐवजी ४७ हजार हेक्टर रुपये खर्चाची शिफारस केली आहे. विभागात ४४६१ माजी मालगुजारी तलाव आहेत.
ही आहेत कारणे
सिंचन प्रकल्प दुर्लक्षित राहण्यामागे अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे हे प्रमुख कारण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळात शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांची ५७९ पदे (३० टक्के) रिक्त आहेत. वन कायद्याचाही फटका या योजनांना बसला आहे.