"तुमच्या जमिनीवर कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही: संपत्ती स्वामित्व योजनेला सुरुवात"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 12, 2020 03:45 AM2020-10-12T03:45:15+5:302020-10-12T06:48:13+5:30
आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल, पंतप्रधान मोदी यांनी स्वामित्व योजनेंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपत्तीकार्डचे वितरण सुरू केले.
"तुमच्या जमिनीवर कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही: संपत्ती स्वामित्व योजनेला सुरुवात"
नवी दिल्ली : तुमच्या जमीन वा अन्य संपत्तीवर आता कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही, असा विश्वास देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेला रविवारी सुरुवात केली. संपत्ती स्वामित्व अधिकार देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्वामित्व योजनेंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपत्तीकार्डचे वितरण सुरू केले. ग्रामीण भारताला बदलणारा हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, यामुळे ग्रामीण भागातील लोक आपली जमीन आणि संपत्ती आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापर करू शकतील. त्यामुळे ते बँकांतून कर्ज व अन्य आर्थिक लाभ घेऊ शकतील. तसेच, जमिनीच्या मालकीवरूनचे वाद समाप्त होतील.
पंतप्रधान बोलत होते तेव्हा त्यांच्यामागे लोकनायक जयप्रकाश नारायण व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नानाजी देशमुख यांचे फोटो होते. दोघांचीही रविवारी जयंती होती. मोदी म्हणाले की, नानाजी देशमुख यांचे मत होते की, जोवर गावचे लोक वादात अडकून राहतील, तोवर ते आपला विकास करू शकणार नाहीत, समाजाच्या विकासातही भूमिका पार पाडू शकणार नाहीत.
तरुणांना मिळेल आत्मविश्वास
ते म्हणाले की, संपत्ती स्वामित्व अधिकार देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो. जगात केवळ एकतृतीयांश लोकांकडेच संपत्तीची कायदेशीर मालकी आहे. ग्रामीण भागातील तरुण आपल्या संपत्तीच्या आधारे बँकांचे कर्ज घेऊ शकतील. हा अधिकार तरुणांना आत्मविश्वास देईल. यातील लाभार्थी सहा राज्यांतील ७६३ गावांत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरयाणा २२१, महाराष्ट्र १००, मध्य प्रदेश ४४, उत्तराखंड ५० व कर्नाटकातील दोन गावे यात आहेत.
प्रत्येक कुटुंबाला देणार संपत्तीकार्ड
मोदी म्हणाले की, आमचे सरकार आगामी तीन-चार वर्षांत प्रत्येक कुटुंबाला याप्रकारचे संपत्तीकार्ड देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पीएमओ कार्यालयाने सांगितले की, या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जवळपास एक लाख संपत्तीमालक आपल्या संपत्तीशी संबंधित कार्ड आपल्या मोबाइलवर प्राप्त एसएमएस लिंकच्या माध्यमातून डाउनलोड करू शकतील. त्यानंतर, संबंधित राज्य सरकारे संपत्तीकार्डचे वितरण करतील.
