कुणाचं घर तुटता कामा नये, कायद्याचं पालन गरजेचं! बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय 

Supreme Court Guideline On Bulldozer Action: बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

मागच्या काही काळामध्ये उत्तर प्रदेशसह भाजपाशासित अन्य काही राज्यांमध्ये गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपीच्या घरावर बुलडोझरने कारवाई करण्याचं प्रस्थ वाढलेलं आहे. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या अशा कारवायांवर टीकाही होत असते. मात्र आता अशा बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

आपलं एक घर असावं, असं प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं. घरातील महिला आणि छोट्या मुलांना बेघर होताना पाहणं हे सुखद दृश्य नाही, असे याबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्य सरकारांकडून घर, दुकान आणि खासगी संपत्तीचं पाडकाम करण्याबबत काही नियमही निश्चित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त शब्दात सांगितलं की, कार्यपालिका ही न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकत नाही.

न्यायनिवाडा करण्याचं काम हे न्यायपालिकेकडे सोपवण्यात आलेलं आहे. कार्यपालिका आपलं मूळ कार्य करण्यामध्ये न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकणार नाही. राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी मनमानी कारवाई करू शकत नाही. जेव्हा राज्य सरकारकडून मनमानी किंवा इतर कारणांनी आरोपी, दोषी गुन्हेगारांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतं, तेव्हा त्याची भरपाई झाली पाहिजे. न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की, जे सरकारी अधिकारी कायदा हातात घेतात आणि अशा प्रकारच्या कारवाया करतात, तेव्हा त्यांना उत्तरदायी बनवलं पाहिजे.

कार्यपालिका कुठल्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. केवळ आरोपाच्या आधारावर त्याचं घर पाडलं जात असेल तर हा कायद्याच्या राज्याच्या मुळ सिद्धांतावर आघात असेल. कार्यपालिका न्यायाधीश बनून कुठल्याही व्यक्तीची संपत्तीन पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले.