ओबीसींचे आरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही; केंद्र सरकारनं संसदेत केले स्पष्ट

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकसंख्येनुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्राने बुधवारी राज्यसभेत सांगितले. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान ही माहिती दिली.

संविधानाच्या कलम २४३-ड अंतर्गत ओबीसींना एकतृतीयांश आरक्षण दिले जाते. तथापि, २१ राज्य सरकारांनी आरक्षणात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. एका सदस्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकसंख्येनुसार ओबीसींसाठी आरक्षण वाढवण्याची मागणी केली आहे. परंतु आमच्यासमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे पाटील म्हणाले.

सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला

ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. या विषयावर, राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेतला पाहिजे, असे कपिल पाटील प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दुसऱ्या पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. ओबीसी कोट्याच्या मुद्यांमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. इम्पेरिकल डेटाच्या आकडेवारीशिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यातच ओबीसी, एसी, एसटींना सामावून घेण्याची तरतूद आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले. 

मराठा, मागासांना आरक्षण द्या : राऊत

महाराष्ट्रातील मराठा तसेच विविध सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जातींना आरक्षण देण्यात यावे, अशी  मागणी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभेत केली. जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक व जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेप्रसंगी राऊत म्हणाले की, २५ वर्षांपासून मराठा, धनगर, महादेव कोळी यांच्या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी.