काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थाची गरज नाही, ट्रम्प यांचा दावा राजनाथ सिंह यांनी फेटाळला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2019 12:40 PM2019-07-24T12:40:11+5:302019-07-24T12:43:46+5:30
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्रम्प यांनी केलेला दावा फेटाळला आहे. तसेच काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थाची गरज नाही असे देखील म्हटले आहे.
नवी दिल्ली - काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने मदत मागितल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे. नरेंद्र मोदी आणि माझे चांगले संबंध आहेत, काश्मीर प्रश्नावर मोदींनी माझ्याकडे मदत मागितली होती. मलादेखील भारत आणि पाकिस्तानमधील या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्यास आवडेल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र ट्रम्प यांचा हा दावा भारताने स्पष्ट शब्दात फेटाळला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत गोंधळ सुरू आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्रम्प यांनी केलेला दावा फेटाळला आहे. तसेच काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थाची गरज नाही असे देखील म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटले परंतु काश्मीरबाबत चर्चा झाली नाही अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी (24 जुलै) लोकसभेत दिली आहे.
Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha: As S Jaishankar ji (External Affairs Minister) said Kashmir issue was not discussed in President Trump & PM Modi meeting. There is no question of mediation in Kashmir issue as it will be against the Shimla agreement. pic.twitter.com/pdopP9P98U
— ANI (@ANI) July 24, 2019
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी ट्विट करून ट्रम्प यांच्या दाव्याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली. या ट्विटमध्ये रविश कुमार म्हणतात, 'डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांकडे केलेले वक्तव्य आम्ही पाहिले आहे. त्यात त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानने विनंती केल्यास आपण काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अशाप्रकारची कुठलीही विनंती केलेली नाही.' 'पाकिस्तानसोबत दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर केवळ द्विपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा काढला गेला पाहिजे, अशी भारताचे नेहमीच भूमिका राहिली आहे. तसेच पारिस्तानसोबत कुठलीही चर्चा करण्याआधी सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया थांबल्या पाहिजेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सर्व मुद्द्यांबाबत द्विपक्षीय तोडगा काढण्यासाठी सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याच्या आधारावर होईल,' असेही रविश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
Delhi: Opposition MPs continue to protest in Lok Sabha seeking a reply from Prime Minister Narendra Modi in Parliament on statement of US President Donald Trump on Kashmir. pic.twitter.com/31VmUFytnJ
— ANI (@ANI) July 24, 2019
'काश्मीर मुद्द्यावर ट्रम्प काय बोलले हे त्यांचं त्यांनाच कळलं नसावं'
ट्रम्प यांचा दावा भारताने स्पष्ट शब्दात फेटाळला आहे. यावर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प यांना काश्मीर प्रश्न माहीत नाही. त्यामुळेच ते काय बोलले हे त्यांचं त्यांनाच कळलं नसावं असं शशी थरूर यांनी म्हटलं आहे. तसेच काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी तिसऱ्या कोणाचीही आवश्यकता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ट्रम्प यांना अशाप्रकारचे आवाहन करतील हे शक्यच नाही. जर भारताला पाकिस्तानशी बोलायचं असेल तर भारताने थेट चर्चा केली पाहिजे आणि हेच भारताचे धोरण आहे असं थरूर यांनी म्हटलं आहे.
काश्मीर हा केवळ द्विपक्षीय मुद्दा - एस. जयशंकर
काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने मदत मागितल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे. यावरुन मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ सुरु झाला. यावेळी काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे. या मुद्द्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून कोणतीही प्रकारची मध्यस्थीसाठी बोलणी झाली नसल्याचे पराराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींबद्दल जो काही दावा केला आहे. तो चुकीचा आहे. मोदी यांनी यासंबंधीची कोणतीही मागणी केली नाही, असे एस. जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले. तसेच, भारताकडून सतत सांगण्यात येत आहे की पाकिस्तानसोबत जी काही चर्चा होणार आहे. ती फक्त द्विपक्षीय आहे. पाकिस्तानसोबत कोणत्याही मुद्दयावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, त्यांच्याकडून दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई झाली पाहिजे. शिमला आणि लाहोर समझौता ज्याप्रकारे झाला. त्याचप्रकारे पाकिस्तानसोबत प्रत्येक मुद्दा द्विपक्षीय चर्चेने सोडविला जाऊ शकतो, असेही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले.