स्थगितीला नो, सुनावणीला हो; व्हिप काढण्यास मात्र कोर्टाचा शिंदे गटाला मज्जाव

नोटीस बजावण्यास शिंदे गटावर प्रतिबंध, दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागणार, विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष हे एकमेकांशी जुळलेले व अभिन्न अंग असल्याचेही कौल यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

नवी दिल्ली - शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाची मान्यता व  निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला पक्षादेश किंवा कोणत्याही प्रकारची नोटीस ठाकरे गटाच्या आमदार व खासदारांवर बजाविता येणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. 

गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना राजकीय पक्षाची मान्यता दिली, तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठात न्या. पी.एस. नरसिंहा व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांचा समावेश आहे. या खंडपीठाने यासंदर्भात दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी वादी व प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत. 

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे राजकीय पक्षाचे नाव त्याचे मशाल हे निवडणूक चिन्हसुद्धा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

सेनेत असहमतीला स्थान नाही : शिंदे गट 
शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचे अभिन्न अंग असते. शिवसेना पक्षाची घटना ही हुकूमशाहीसारखी असून, यात कोणत्याही पक्षांतर्गत असहमतीला स्थान नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाचा आधार घेतला आहे. हा दावा कुणीही करीत नाही की, विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष हे एकमेकांशी जुळलेले व अभिन्न अंग असल्याचेही कौल यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

अपात्रतेची कारवाई करणार नाही
यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी तोंडी आश्वासन दिले की, ठाकरे गटाच्या आमदारांवर कोणतीही अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही. शिंदे गटाकडून शिवसेनेची कार्यालये व बँक खात्यांवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यावर निर्बंध असले पाहिजे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी अशी कोणतीही कृती होणार नसल्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले. 

बँक खात्यांचा निर्णयात उल्लेख नाही
निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये बँक खाते व मालमत्तेसंदर्भात कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. निवडणूक आयोगाने केवळ शिवसेना व त्याच्या निवडणूक चिन्हाचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे गटाची बाजू ऐकल्याशिवाय या निर्णयाला स्थगनादेश देता येणार नसल्याचे सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या ताब्यातील बँक खाते व संपत्तीच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये बँक खाते व मालमत्तेबद्दल काही उल्लेख आहे काय? यावर सिब्बल म्हणाले, तसा उल्लेख नाही; परंतु उद्या शिंदे दावा करतील, ते पक्ष आहे व ते याचा ताबा घेऊ शकतील; परंतु खंडपीठाने यासंदर्भात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. आजच्या सुनावणीवेळी आयोगाच्या आदेशासंदर्भात विचार करण्यात येईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

थेट सर्वोच्च न्यायालयात कशासाठी? - नीरज कौल
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी विरोध दर्शविला. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याला कौल यांनी विरोध केला. यापूर्वी ठाकरे गटाने आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे; परंतु घटनापीठापुढे इतर मुद्यांवर सुनावणी सुरू असताना या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची आवश्यकता असल्याचा ठाकरे गटाचा दावा कौल यांनी खोडून काढला. 

निवडणूक आयोग स्वतंत्र : मणिंदर सिंग  
यावेळी शिंदे गटाकडून वकील मणिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय व घटनापीठापुढे सुरू असलेला खटल्याचा संबंध कसा जोडता येईल, असा सवाल मणिंदर सिंग यांनी केला.