फोन टॅपिंगबाबत एनएसओशी कोणताही व्यवहार केला नाही; केंद्र सरकारची संसदेत स्पष्टोक्ती

पेगॅससचा वापर करून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह काही राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, उद्योजक यांच्यासह भारतातील ३०० जणांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट प्रसारमाध्यमांनी केला होता.

नवी दिल्ली : पेगॅसस तंत्रज्ञान विकत घेण्यासंदर्भात इस्रायली कंपनी एनएसओबरोबर केंद्र सरकारने कोणताही व्यवहार केलेला नाही असे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी स्पष्ट केले आहे.

पेगॅससचा वापर करून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह काही राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, उद्योजक यांच्यासह भारतातील ३०० जणांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट प्रसारमाध्यमांनी केला होता. या पाळत प्रकरणावरून विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणले होते. पेगॅसससंदर्भात माकपचे खासदार डॉ. व्ही. शिवदासन यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना अजय भट म्हणाले की, पेगॅससची निर्मिती करणाऱ्या एनएसओ ग्रुप या कंपनीबरोबर केंद्र सरकारने कोणताही व्यवहार केलेला नाही. कोणावरही अवैधरित्या पाळत ठेवण्यात आलेली नाही असे केंद्र सरकारने याआधी स्पष्ट केले होते. मात्र त्याने समाधान न झाल्याने खासदार डाँ. शिवदासन यांनी एनएसओबाबत सरकारला थेट प्रश्न विचारला होता. पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारच्या विरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केल्या आहेत. पेगॅसस तंत्रज्ञान फक्त कोणत्याही सरकारला व त्याच्या यंत्रणांनाच विकण्यात येते असे एनएसओ कंपनीने म्हटले होते. त्यामुळेही विरोधकांनी पेगॅसस प्रकरणी मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे.