भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यास मनाई

शहरांतील रस्त्यांवर हजारोंच्या संख्येने फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचा रहिवाशांना उपद्रव होतो, एवढ्याच कारणावरून धडधाकट भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यास महापालिका

मुंबई : शहरांतील रस्त्यांवर हजारोंच्या संख्येने फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचा रहिवाशांना उपद्रव होतो, एवढ्याच कारणावरून धडधाकट भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यास महापालिका आणि नगरपालिकांना मनाई करणारा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. न्यायालयापुढे उपस्थित झालेल्या वादाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत सर्व नगरपालिका व महापालिकांनी केंद्र सरकारने १९६० मध्ये केलेला ह्यप्रिव्हेन्शन आॅफ क्युएल्टी टु अ‍ॅनिमल्सह्ण हा कायदा आणि त्याअन्वये २००१ मध्ये केलेल्या ह्यअ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल रुल्सह्णचे तंतोतंत पालन करावे, असा आदेश न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने दिला. म्हणजेच महापालिकांना फक्त पिसाळलेल्या, मरणासन्न आजारी असलेल्या अथवा गंभीररीत्या जखमी झालेल्या भटक्या कुत्र्यांनाच ठार मारता येईल. या तीन वर्गांत न बसणाऱ्या व एरवी धडधाकट असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना केवळ त्यांचा उपद्रव होतो या कारणावरून ठार मारता येणार नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार केंद्रीय पातळीवर प्राणी कल्याण मंडळाची स्थापना केली गेली आहे. देशातील वन्य प्राण्यांखेरीज कुत्र्यांसह इतर प्रजातींपैकी ह्यनकोसेह्ण प्राणी, वेदनारहित पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरवी ह्यनष्टह्ण करण्याची जबाबदारी या मंडळावर आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर केंद्र सरकारच्या या कायद्यानुसार फक्त पिसाळलेल्या, मरणासन्न आजारी असलेल्या वा ज्याने मरण ओढवू शकेल अशारीतीने गंभीर जखमी झालेल्या भटक्या कुत्र्यांनाच विषारी इंजेक्शन देऊन ठार मारण्याची तरतूद आहे. मात्र महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यांमध्ये याखेरीज ज्यांच्यापासून नागरिकांना उपद्रव होतो (उदा़ रात्री भुंकून झोपेचे खोबरे करणे, पादचारी आणि वाहनांचा पाठलाग करणे, अंगावर धावून येणे अथवा चावा घेणे) अशा कुत्र्यांनाही ठार मारण्याचे अधिकार पालिका व महापालिका प्रशासनांना दिलेले (पान ९ वर) आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने डिसेंबर २००८ मध्ये ‘पिपल फॉर एलिमिनेशन आॅफ स्ट्रे ट्रबल’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर असा निकाल दिला होता की, केंद्रीय कायदा आणि राज्यातील कायदा यांच्यात कोणताही विरोधाभास नाही. केंद्रीय कायद्यानुसार पिसाळलेल्या व मरणासन्न आजारी व जखमी कुत्र्यांना मारण्याखेरीज स्थानिक कायद्यांनुसार, या वर्गांत न बसणाºया पण नागरिकांना उपद्रव देणाºया भटक्या कुत्र्यांनाही पालिका ठार करू शकते. प्राणी कल्याण मंडळाने याविरुद्ध केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेच. दरम्यान केरळ व कर्नाटक उच्च न्यायालयांनीही या प्रकरणी उलट-सुलट निकाल दिले. याशिवाय विविध प्राणीमित्र संघटना व भटक्या कुत्र्यांना ठार मारायलाच हवे असे म्हणणाºया व्यक्ती व संघटना यांनीही सहभागी होण्यासाठी अर्ज केले होते. या सर्वांवर बुधवारी अंतिम सुनावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु वेळेअभावी अंतिम सुनावणी घेता आली नाही. त्यामुळे खंडपीठाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश देऊन अंतिम सुनावणी ९ मार्च रोजी ठेवली. तोपर्यंत देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयांनी भटके कुत्रे आणि १९६० चा केंद्राचा कायदा याविषयाशी संबंधित प्ररकरणांत कोणताही आदेश देऊ नये, असे निर्देशही दिले गेले. खंडपीठाने असे नमूद केले की, कुत्र्यांविषयी भूतदया दाखवायला हवी व त्यांना अंदाधुंद पद्धतीने मारले जाऊ नये हे नि:संशय. पण त्याच बरोबर हेही तेवढेच खरे की, मानवी जीवही वाचवायला हवेत आणि प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे भटके कुत्रे चावल्याने कोणालाही यातना सोसाव्या लागू नयेत. यासाठी भूतदया आणि भटक्या कुत्र्यांपासून संभवणारा धोका यांच्यात संतुलन साधणे गरजेचे आहे. परंतु हे कसे साध्य करता येईल हे केवळ अंतिम सुनावणीनंतरच ठरविता येईल. त्यामुळे तोपर्यंत महापालिका व प्राणी कल्याण मंडळ यांनी केंद्रीय कायद्यानुसार आपापली कर्तव्ये कसोशीने पाळणे पुरेसे व न्यायाचे होईल. (विशेष प्रतिनिधी)

महापालिकेची ठाम भूमिका....

बृहन्मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी धडधाकट भटक्या कुत्र्यांनाही त्यांच्यापासून उपद्रव होतो म्हणून ठार मारण्याचे जोरदार समर्थन केले. महापालिका कायद्यानुसार अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. एवढेच नव्हे तर महापालिका कायद्यातील यासंबंधीच्या तरतुदी केंद्राने केलेल्या कायद्याच्या विपरीत असल्याने त्या गैरलागू होतात, असे आव्हान कोणी देणार असेल तर त्याचाही आपण चोखपणे प्र्रतिवाद करू शकतो कारण राज्याच्या या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळालेली आहे, असेही अ‍ॅड. नाफडे यांनी आग्रहाने सांगितले.पण खंडपीठाने हे मुद्दे अंतिम सुनावणीच्या वेळी विचारात घ्यायचे ठरविले. न्यायालयाने अ‍ॅमायकस क्युरी म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी भटक्या कुत्र्यांविषयी महात्मा गांधींनी केलेल्या लिखाणाचे संकलन सादर केले. पण तेही अंतिम सुनावणीपर्यंत बाजूला ठेवले गेले.