संपूर्ण देशात 'नॉनवेज'वर बंदी आणली पाहिजे; खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2025 11:09 IST2025-02-05T11:08:05+5:302025-02-05T11:09:15+5:30
नॉर्थ इंडियात मम्मी आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये यम्मी ही निती चालणार नाही असं सांगत खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मासांहार बंदीवर भाष्य केले.
संपूर्ण देशात 'नॉनवेज'वर बंदी आणली पाहिजे; खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांची मागणी
नवी दिल्ली - आपल्या बेधडक विधानांनी कायम चर्चेत राहणारे ज्येष्ठ अभिनेते आणि टीएमसी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मंगळवारी समान नागरी कायद्याचं कौतुक केले, त्याशिवाय देशभरात नॉनवेज खाण्यावर बंदी आणावी अशी मागणीही केली आहे. ना केवळ बीफ तर मासांहार खाण्यावरच देशात बंदी लावायला हवी. सरकारने अनेक ठिकाणी बीफ बंदी आणली आहे परंतु काही ठिकाणी आजही उघडपणे बीफ खाल्लं जाते, उत्तर भारतात हे नाही असं खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.
समान नागरी कायद्यावर पत्रकारांनी शत्रुघ्न सिन्हा यांना प्रश्न विचारला होता. गुजरातमध्ये UCC लागू करण्यासाठी समिती बनवण्यात आली आहे. त्यावर शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले की, उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू झाला तो कौतुकास्पद आहे. यूनिफॉर्म सिविल कोड असायलाच हवे, कुठल्याही देशात ते हवेत. देशातील जनतेलाही तेच वाटते. मात्र यूसीसी अंतर्गत अनेक पेच आहेत ते दूर केले जावेत. समान नागरी कायद्यात अनेक घटकांची काळजी घ्यायला हवी. तुम्ही केवळ मतांसाठी हे लागू करताय असं वाटायला नको असं त्यांनी सांगितले.
तर बीफ बॅनचा मुद्दा उचलताना अनेक ठिकाणी बीफ बंदी आहे ते योग्यच आहे. मला विचाराल तर बीफ बंदी योग्य आहे आणि बीफ बंदीच का, संपूर्ण देशात नॉनवेजवर बंदी आणायला हवी असं माझं मत आहे. काही ठिकाणी बीफ बॅन आहे तर काही ठिकाणा नाही. पूर्वोत्तर राज्यात काय आहे. नॉर्थ इंडियात मम्मी आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये यम्मी ही निती चालणार नाही असं सांगत खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मासांहार बंदीवर भाष्य केले.
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
दरम्यान, उत्तराखंड राज्याने २७ जानेवारीपासून राज्यात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करून ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. गुजरातमध्ये UCC लागू करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती बनवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती असेल ती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला त्यांचा अहवाल सादर करेल. या अहवालानंतर राज्यात UCC कायदा लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब होईल.