सागरमाला नव्हे, विकासमाला

देशासह राज्यातील पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती आणि येत्या काही वर्षांमधील नियोजन, याचा आढावा घेणाऱ्या ‘लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह’चे आयोजन मुंबईमध्ये १३ सप्टेंबर रोजी करण्यात आले आहे

ऑनलाइन लोकमत

देशासह राज्यातील पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती आणि येत्या काही वर्षांमधील नियोजन, याचा आढावा घेणाऱ्या ‘लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह’चे आयोजन मुंबईमध्ये १३ सप्टेंबर रोजी करण्यात आले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ‘लोकमत’ समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन विजय दर्डा यांच्यासह अनेक दिग्गज मंडळी विविध चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत. रस्ते, जलवाहतूक आणि पायाभूत सुविधा या अंगाने कॉनक्लेव्हमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे.

कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मापदंड त्या देशातील वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, यावर जोखले जातात. भारतात गेल्या काही वर्षांत रस्ते वाहतूक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे रेल्वेचे जाळे भारतात उभारले गेले आहे, पण ज्या वाहतूक क्षेत्रामुळे एके काळी भारत संपूर्ण जगाशी जोडला गेला होता, त्या क्षेत्राकडे अजूनही म्हणावे तितके लक्ष दिले जात नव्हते. ते क्षेत्र आहे सागरी वाहतुकीचे.

आणखी वाचा 

भारतीय ड्रॅगनही जागा झालाय...

तब्बल ७५०० किलोमीटर लांबीचा सागरकिनारा भारताला लाभला आहे. पश्चिमेला अरबी समुद्र, पूर्वेला बंगालचा उपसागर आणि दक्षिणेला पार दक्षिण ध्रुवापर्यंत पोहोचलेला हिंद महासागर अशी विस्तीर्ण किनारपट्टी भारताला लाभली आहे, पण या किनारपट्टीचा, तिच्या क्षमतेचा हवा तसा वापर करण्यात आतापर्यंत भारताला शक्य झालेले नाही. मात्र, केंद्र सरकारने आखलेला सागरमाला प्रकल्प या किनारपट्टीचा आणि त्या अनुषंगाने जलवाहतुकीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणावा लागेल.

वास्तविक, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. त्यानंतर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला हा प्रकल्प काही पुढे नेता आला नाही. सत्तापालटानंतर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मात्र हा प्रकल्प अत्यंत गांभीर्याने घेतलेला दिसतो. त्यामुळेच या प्रकल्पाला आता चालना मिळालेली दिसते.

काय आहे प्रकल्प?
भारताला लाभलेल्या ७५०० किमीच्या किनारपट्टीवर तब्बल १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी तब्बल ९० टक्के रकमेचा व्यापार सागरी मार्गाने होतो. आकारमानाच्या दृष्टीने बोलायचे झाले, तर ७० टक्के वस्तूंची आयात-निर्यात सागरी मार्गाने केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय उद्योजकांना अधिक सबळ करणे आणि किनारपट्टीचा विकास करणे ही उद्दिष्टे ठेवून हा प्रकल्प आखला गेला आहे. नुकतेच ११ आॅगस्ट २०१६ रोजी केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबतचे पाच अहवाल प्रसिद्ध केले. त्या अहवालांत बंदरांमध्ये होणारी मालवाहतूक आणि त्यात येणारे अडथळे, बंदरांची क्षमता उभारण्याच्या दृष्टीने योजना, किनारपट्टी विकास क्षेत्रांची उभारणी आणि बंदराधारित विकास योजना यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने धोरणाधारित शिफारशी सुचवणे हे या अहवालांत आहे.
1या प्रकल्पात देशातील
प्रमुख बंदरांचा विकास आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बंदरांप्रमाणे केला जाणार आहे. त्याशिवाय या बंदरांचा एकात्मिक विकास घडवून ही बंदरे किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्राच्या विकासाचे चालक ठरतील, असे नियोजन या प्रकल्पात करण्यात आले आहे.
2त्याशिवाय या बंदरांमध्ये होणारी मालवाहतूक अत्यंत जलदगतीने होण्यासाठी त्यांना देशातील विद्यमान रस्ते, रेल्वे आणि अन्य जलमार्गांशी जोडून त्या माध्यमातून व्यापारवाढीवर भर दिला जाणार आहे.

3या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी नौकानयन मंत्रालयाने मॅकन्सी अँड कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी देशातील तब्बल ३९७ प्रकल्प निश्चित केले असून, त्यात अनेक विद्यमान प्रकल्पांचाही समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी तब्बल  4,50,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यातील १११ प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू असून, ८३ प्रकल्प २०२० नंतर हाती घेतले जाणार आहेत. उरलेले २०३ प्रकल्प तब्बल २ लाख ८६ हजार ५९३ कोटी रुपयांचे आहेत.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्क्यांची वाढ गृहित धरली आहे. त्याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तब्बल एक कोटी नवे रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, त्यातून किनारपट्टीच्या भागाच्याच नव्हे, तर सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकण्याचेही लक्ष्य ठेवले गेले आहे.