Notes Ban Anniversary: मनमोहन सिंग म्हणाले, नोटाबंदी हा अपशकुनी निर्णय, जेटलींचा पलटवार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 8, 2018 03:55 PM2018-11-08T15:55:25+5:302018-11-08T19:57:14+5:30
सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांवर पलटवार केला आहे.
नवी दिल्ली- दोन वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर देशातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. आज नोटाबंदीला दोन वर्षं पूर्ण झाली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष्य केलं आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षांनी मोदींवर शाब्दिक हल्ला चढवला आहे. तर सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांवर पलटवार केला आहे.
मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाला संकुचित विचारांनी घेतलेला अपशकुनी निर्णय, असं संबोधलं आहे. नोटाबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्याचं आता समोर आलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती प्रभावित झाल्या. मग ते कोणत्या धर्म, जाती किंवा पेशा, संप्रदायाचे असो. असं म्हणतात, एखादी जखम झाल्यास ती भरून निघते, परंतु नोटाबंदीमुळे झालेली जखम दिवसेंदिवस अजून खोलवर जाताना दिसत आहे. नोटाबंदीमुळे जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. छोटे छोटे उद्योगधंदे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. तो नोटाबंदीमुळे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला. अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस घसरताना पाहायला मिळतेय.
तरुणांना नोक-या नाहीत, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी लागणारं कर्ज आणि बँक, गैर वित्तीय संस्थांवर नोटाबंदीचा दुष्परिणाम झाला आहे. नोटाबंदीमुळेच रुपयाचा स्तर खाली येताना पाहायला मिळतोय, असं मनमोहन सिंग म्हणाले आहेत.
Today marks the 2nd anniversary of the ill-fated&ill-thought demonetisation exercise that the Narendra Modi govt undertook in 2016. The havoc that it unleashed on Indian economy & society is now evident to everyone: Former PM Manmohan Singh (File pic) pic.twitter.com/yP1bO0XsqA
— ANI (@ANI) November 8, 2018
तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी हा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं आहे. नोटाबंदीला 2 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या निर्णयाचा उद्देश सफल झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काळ्या पैशात कमी आली आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांत इन्कम टॅक्स रिटर्न्समध्ये वाढ झाली आहे. नोटाबंदी हा अर्थव्यवस्थेतील पुनर्बांधणीतले महत्त्वाचे पाऊल असून, लोकांचा कडचा पैसा गोळा करणे हा नोटाबंदीचाही कधीही उद्देश नसल्याचंही अरुण जेटलींनी सांगितलं आहे. त्यांनी ब्लॉग लिहून याची माहिती दिली आहे.
When this govt took over, total number of persons filing Income Tax returns in a country of 130 crore was only 3.8 crore & not all were paying taxes. Same was the position with regard to the indirect taxes: Finance Minister Arun Jaitley #Demonetisationpic.twitter.com/LoSy56tv5a
— ANI (@ANI) November 8, 2018