नववर्षातही नोटातंगी!

नोटाबंदीची पन्नास दिवसांची मुदत पूर्ण होण्यास अवघे पाच दिवस उरले असले, तरी चलनी नोटांचे छापखाने आणि

नवी दिल्ली : नोटाबंदीची पन्नास दिवसांची मुदत पूर्ण होण्यास अवघे पाच दिवस उरले असले, तरी चलनी नोटांचे छापखाने आणि भारतीय रिझर्व बँकेला नवीन नोटांची पूर्तता करता येत नसल्याने, ३० डिसेंबरनंतरही बँक आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध कायम राहण्याची शक्यता आहे. बँकांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी नववर्षातही हे निर्बंध कायम ठेवले जावेत, असे बँकांचेही मत आहे.
अनेक बँका रोकडअभावी दर आठवड्याला २४ हजार रुपये देण्याच्या स्थितीत नाहीत. व्यक्तिश: किंवा व्यवसायासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा २ जानेवारीपासून हटविण्यात आल्यास, मागणीनुसार बँकांना रक्कम देता येणार नाही. रोकड स्थिती सुधारल्यानंतरच हे निर्बंध शिथिल केले जाण्याची शक्यता आहे, असे अनेक बँकांना वाटते, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्राहकांची व्यक्तिश: मागणी पूर्ण करणे बँकांना शक्य होत नाही. अशा स्थितीत सूक्ष्म मध्यम-लघु क्षेत्र आणि बड्या कंपन्यांना सेवा देणे कसे शक्य आहे. तेव्हा हे निर्बंध हळूहळू शिथिल करणेच उचित ठरेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अलीकडेच, स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनीही असेच संकेत दिले होते. जोवर बँकांत पुरेशी रोकड येत नाही, तोवर पैसे काढण्यावरील निर्बंध हटविले जाऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. बँक आणि ग्राहकांच्या भल्यासाठी हे निर्बंध आणखी काही काळ कायम राहतील, असे मत आॅल इंडिया बँक आॅफिसर्स कॉन्फेडेरेशनचे सरचिटणीस हरविंदर सिंग यांनीही व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीनंतर बँक खात्यातून आठवड्याला २४ हजार रुपये, तर एटीएममधून दररोज अडीच हजार काढण्याची मर्यादा आहे. हे निर्बंध कधी हटविण्यात येतील, हे सरकार आणि रिझर्व बँकेनेही स्पष्ट केलेले नाही.
किती नोटा बाजारात आणल्या
नोटाबंदीनंतर ९ नोव्हेंबर ते १९ डिसेंबरपर्यंत बँकिंग प्रणालीत रिझर्व बँकेने ५.९२ लाख कोटींच्या नवीन नोटा आणल्या. चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटांचे मूल्य १५.४ लाख कोटी रुपये होते. रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार, १० डिसेंबरपर्यंत बँकेत जुन्या नोटांत १२.४ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना करामध्ये सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल दोन कोटी रुपयांपर्यंत आहे व ते डिजिटल व्यवहार करीत असतील, तर त्यांना आठ टक्क्यांऐवजी सहा टक्के दराने कर आकारला जाईल.
आॅनलाइन व्यवहारासाठी थंब प्रिंटचीही सुविधा
कमी पैशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्येकाने सहभाग घेतला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता येईल, असे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. ते दिल्लीतील विज्ञान भवनात जनधन मेळ्यात बोलत होते.
कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे लोकांना अधिकाधिक फायदे मिळावेत, यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
ज्यांच्याकडे एटीएम कार्ड किंवा मोबाइल नाही, अशांना आॅनलाइन व्यवहारासाठी थंब प्रिंटची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे.
कॅशलेस म्हणजे कमी कॅश, कॅश नाहीच, असे नाही. लकी ग्राहक, डिजिधन योजनांमुळे देशाला कॅशलेस करण्यात मोठी मदत होणार आहे.
जगभरात आर्थिक अस्थिरता सुरू असताना भारत आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर आहे. असाही एक काळ होता, ज्या वेळी फक्त १ टक्का लोकांकडे मोबाइल होते. आज मात्र, जवळपास ९० टक्के लोकांकडे मोबाइल आहेत.
बँकिंग सीस्टिममध्ये पैसा आल्यावर अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. देशाबाहेरील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांच्या संस्थांना संपूर्ण माहिती दिली आहे.
- अरुण जेटली