इच्छामरणप्रकरणी कोर्टाची राज्यांना नोटीस; केंद्र म्हणते, ही आत्महत्या

इच्छामरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी याप्रकरणी सर्व राज्य सरकारे व केंद्र शासित प्रदेशांना नोटीस जारी केली़

नवी दिल्ली : इच्छामरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी याप्रकरणी सर्व राज्य सरकारे व केंद्र शासित प्रदेशांना नोटीस जारी केली़ याचदरम्यान केंद्र सरकारने इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देण्यास प्रखर विरोध नोंदवला़ इच्छामरण ही आत्महत्या असून देशात याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्राने घेतली़
कृत्रिम श्वसनप्रणालीवर जगणाऱ्या आणि वैद्यकीयदृष्ट्या निष्क्रिय अवस्थेतील रुग्णाला इच्छामरणाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आज सरन्यायाधीश आऱएम़ लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने सहमती दर्शवली़ तथापि याप्रकरणी राज्यांचीही बाजू ऐकली जावी़ कारण हा केवळ राज्य घटनेचा नाही तर नैतिकता, धर्म आणि वैद्यकीय शास्त्राशीही निगडित मुद्दा आहे, असे खंडपीठाने यावेळी म्हटले़
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने संबंधित याचिकेला प्रखर विरोध केला़ इच्छामरण हा आत्महत्येचाच एक प्रकार आहे आणि आत्महत्या देशात गुन्हा आहे़ त्यामुळेच याला कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्राने घेतली़
इच्छामरणास कायदेशीर मान्यता दिल्यास याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. या मुद्यावर संसदेत चर्चेनंतर निर्णय घेतला जावा़ हा न्यायालय निर्णय देऊ शकेल, असा हा मुद्दा नाही, असे केंद्राची बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले़ यावर कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती हा इच्छामरणाला कायदेशीर दर्जा न देण्याचा आधार ठरू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले़
यादरम्यान न्यायालयाने माजी सॉलिसीटर जनरल टी़ आऱ अंद्यार्जुना यांना इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्यावर मदत करण्यासाठी ‘न्यायमित्र’ नियुक्त केले़
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)