‘मोफत’मुळे केंद्र, आयोगाला नोटीस

निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही राजकीय पक्षांनी मोफत वस्तू देण्याचे आश्वासन मतदारांना देऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने ठोस पावले उचलावीत, अशी विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला वकील श्रीनिवास यांच्याद्वारे श्रीधर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. फुकट रेवड्या वाटण्यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड पडतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत वस्तूसंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या आश्वसनाविरोधात एक नवी याचिका दाखल झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. बंगळुरू येथील शशांक जे. श्रीधर यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ही नोटीस पाठवली.

निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही राजकीय पक्षांनी मोफत वस्तू देण्याचे आश्वासन मतदारांना देऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने ठोस पावले उचलावीत, अशी विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला वकील श्रीनिवास यांच्याद्वारे श्रीधर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. फुकट रेवड्या वाटण्यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड पडतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेत काय?
निवडणुकीपूर्वी दिली गेलेली आश्वासने पूर्ण होतील, याची खात्री देणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत म्हटले. 
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यांवरील इतर याचिकांचा या खटल्यात समावेश केला आहे. 
यापूर्वी न्यायालयाने राजकीय पक्षांद्वारे फुकट रेवड्या वाटण्याच्या प्रथेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी संबंधित प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली होती.