विदेशात कोट्यवधी दडवून ठेवणाऱ्यांना नोटिसा; काळ्या पैशांप्रकरणी केंद्र सरकारची कठोर कारवाई 

७०११ प्रकरणे एकत्रित करण्यात आली आहेत तर २६१ खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली.

हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : गेल्या ३१ मेच्या कालावधीपर्यंत सुमारे ४१ हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा विदेशात दडवून ठेवल्याचा आरोप असलेल्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांना करवसुलीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

१६६ प्रकरणांमध्ये काळा पैसा कायदा, २०१५ च्या अन्वये केंद्र सरकारने कारवाई केली असून, त्या लोकांकडून ८२१६ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात येईल. एचएसबीसीच्या प्रकरणांमध्ये ८४६५ कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती खणून काढण्यात आली असून, त्यावर करवसुली करताना १२९४ कोटी रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला आहे. इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स (आयसीआयजे) यांनी शोधून काढलेल्या प्रकरणांतील ११,०१० कोटींच्या बेहिशेबी संपत्तीचाही केंद्र सरकारने छडा लावला आहे. पनामा पेपर लीक्स प्रकरणांतील २०,०७८ कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्तीही शोधण्यात आली आहे. पॅराडाईज पेपर लीक्स प्रकरणांतील २४६ कोटी रुपयांच्या अघोषित मालमत्तेचाही छडा लागला आहे.  यासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत सविस्तर माहिती दिली.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, स्वीस बँकांमध्ये भारतीयांनी किती काळा पैसा ठेवला आहे, याचा अधिकृत आकडा माहिती नाही; मात्र गेल्या पाच वर्षांत प्राप्तीकर खात्याने अशा १०६९० प्रकरणांत खटले दाखल केले आहेत. ७०११ प्रकरणे एकत्रित करण्यात आली आहेत तर २६१ खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली. आणखी १०७ प्रकरणांत काळा पैसाविरोधी कायद्याच्या अन्वये तक्रार दाखल झाली आहे.

एसआयटीकडून तपास सुरू

केंद्र सरकारने सांगितले की, विदेशात ठेवलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी २०१५ साली कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन माजी न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. भारतीयांनी परदेशात ठेवलेल्या काळ्या पैशाची माहिती मिळविण्यासाठी एसआयटीने अनेक देशांच्या सरकारांशी संपर्क साधला आहे.