केंद्राकडून रिअल इस्टेट कायद्याची अधिसूचना जारी

संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) विधेयक २0१६ च्या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार येत्या एक वर्षाच्या आत राज्य

नवी दिल्ली : संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) विधेयक २0१६ च्या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार येत्या एक वर्षाच्या आत राज्य सरकारांना रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची नियुक्ती करावी लागेल. तसेच बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्प विकसकांना आपल्या गेल्या ५ वर्षांतील सर्व प्रकल्पांची माहिती अ‍ॅथॉरिटीसमोर सादर करावी लागेल.
या अधिसूचनेमुळे देशातील अनेक प्रकल्प विकसक अस्वस्थ आहेत आणि सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्येही समाधानाबरोबर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
देशात ज्या ग्राहकांनी विविध गृहबांधणी अथवा अन्य प्रकल्पांत गेल्या पाच वर्षांत पैसे गुंतवले, त्यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्वीच पूर्ण झाले. अनेक ग्राहकांना सदनिका अथवा मिळकतींचे विकसकांकडून हस्तांतरही झाले; मात्र बुकिंग करतेवेळी जी विविध आश्वासने विकसकाने दिली, त्यांची पूर्तता न झाल्याच्या असंख्य ग्राहकांच्या तक्रारी शिल्लक असल्याचे आढळून आले आहे.
नव्याने स्थापन होणाऱ्या नियामकाकडून त्या तक्रारींचे निवारण होईल की नाही, जुन्या ग्राहकांना नव्या कायद्याचा लाभ मिळेल की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे.
कॉन्फेडरेशन आॅफ अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन या सदनिका ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सदनिकांचे हस्तांतर पूर्ण झाले असले तरी गेल्या ५ वर्षांत सुरू झालेले संपूर्ण प्रकल्प कायद्याच्या कक्षेत आले तरच ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ज्यांचे रीतसर हस्तांतरही झाले आहे, त्याचे ग्राहक नव्या नियामकाकडे तक्रार करू शकतील की नाही, यासंबंधी अधिसूचनेत नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत, त्याचे तपशील अद्याप हाती आलेले नाहीत. राज्य सरकारांतर्फे रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची नियुक्ती झाल्यानंतरच या संदर्भात अधिक स्पष्टता येऊ शकेल.
(विशेष प्रतिनिधी)

क्रेडाईच्या बैठकीत नाराजीचा सूर
1 केंद्र सरकारची रिअल इस्टेट कायद्यासंबंधी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्यातल्या विविध तरतुदींच्या चिकि त्सेसाठी, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नारडको) आणि कॉन्फेडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया (क्रेडाई) च्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली.

2 बैठकीत अधिसूचनेबाबत अस्वस्थता होती. सरकारविषयी नाराजीचा सूरही काहींनी व्यक्त केला. तथापि अधिसूचनेविषयी सकारात्मक अथवा नकारात्मक अशी कोणतीही प्रतिक्रिया या संघटनांच्या वतीने देण्यात आली नाही.